Ajit Pawar On Rashmi Shukla : आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांनी भाजप (BJP) सरकारच्या कालावधीत विधीमंडळातील सदस्यांसह अनेक मान्यवरांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅपिंग (Phone Tapping) केले. यामुळे विधीमंडळाच्या सदस्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच झाला असून लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. या फोन टॅपिंग प्रकरणाचा मास्टरमाईंड कोण आहे? कोणाच्या आदेशाने हे फोन टॅपिंग करण्यात आले? आता रश्मी शुक्ला यांना वाचवण्याचा कोण प्रयत्न करत आहे?, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत उपस्थित केला आहे.
या प्रश्नांवर दुर्लक्ष करत अध्यक्षांनी कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधानसभा अध्यक्ष सरकारला पाठिशी घालत असल्याचा आरोप करत सभात्याग केला. रश्मी शुक्ला यांचा क्लोजर रिपोर्ट कालच (22 डिसेंबर) पुणे न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे त्याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मात्र यात सरकार त्यांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
काय म्हणाले अजित पवार?
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि या सभागृहाचे सदस्य नाना पटोले (Nana Patole), माजी मंत्री बच्चू कडू (Bacchu Kadu), माजी खासदार संजय काकडे (Sanjay Kakade), माजी आमदार आशिष देशमुख (Ashish Deshmukh), खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut), माजी मंत्री आणि विद्यमान विधान परिषद सदस्य एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्यासह अनेक मान्यवरांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली, समितीचा अहवाल देखील सरकारला मिळाला, अहवालानुसार पुण्याच्या बंड गार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला. कुलाब्यातल्या गुन्ह्यात तर 750 पानांचे आरोपपत्र देखील दाखल झालेले आहे. ज्या गुन्ह्याचा तपास झालेला आहे, ज्या गुन्ह्याबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल आलेला आहे, जो सभागृहाच्या सदस्यांच्या संदर्भातील गुन्हा आहे, त्या गुन्ह्याचा खटला चालवण्याला 20 ऑक्टोबरला (2022) सरकारने परवानगी नाकारली? दुसरीकडे बंडगार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल गुन्ह्यात सरकारने क्लोजर रिपोर्ट कोर्टात दाखल केला. रश्मी शुक्लांना वाचवण्यामागे नेमके काय कारण आहे? कोणाच्या आदेशाने रश्मी शुक्ला फोन टॅप करत होत्या? खटला चालला तर सूत्रधार कोण? या प्रश्नांची उत्तरे सभागृहाला मिळाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.