मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला असल्याचे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. देशातील इतरही काही राज्यांमध्ये दोन, तीन किंवा पाच दिवसांची अधिवेशने झाली आहेत. कोरोना आणि ओमायक्रॉनचे सावट लक्षात घेता सर्व नियमांचे पालन करुन हे अधिवेशन घेणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले. या अधिवेशनात शक्ती विधेयक मांडले जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितले. विरोधकांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याची राज्य सरकारने तयारी ठेवली असल्याचे पवार यावेळी म्हणाले.
या अधिवेशनामध्ये ओबीसी आरक्षण, एसटी कर्माचाऱ्यांचे आंदोलन, परिक्षा घोटाळा, कोवीडचा धोका, वीज बिलाचा मुद्दा तसेच विदेशी मद्य कपातीच्या मुद्यावर चर्चा होणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले. या सर्व मुद्यांना उत्तरे देण्यासाठी सरकार तयार असल्याचे अजित पवार म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तब्बेत चांगली आहे. ते उद्या सभागृहात उपस्थित राहणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
अध्यक्षांची निवड होणार
या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार आहे. विरोधकांनी उमेदवार द्यायचा अधिकार आहे. लोकशाहीमध्ये समोर उमेदवार असलाच पाहिजे असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनाही टोला लगावला. त्यांना आरोप करण्याशिवाय दुसर काहीच सुचत नसल्याचे अजित पवार म्हणाले. आमच्याकडे १७० आमदारांचे पाठबळ असताना राष्ट्रपती राजपट कशी लागणार. चंद्रकांत पाटील यांच्याबद्दल काही न बोललेचं बर असेही अजित पवार म्हणाले.
26 विधेयके मांडली जाणार
या अधिवेशनात एकूण 26 विधेयके मांडली जाणार आहेत. यामध्ये गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील हे शक्ती कायद्याचे विधेयक मांडणार आहेत. तसेच शेतकऱ्यांसाठी जी ३ विधेयके मांडली होती ती देखील या अधिवेशनात माघारी घेणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या विभागाची विधेयके देखील मांडली जाणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले. याआधी कधी सातत्यानं विरोधकांनी चहापाणावर बहिष्कार टाकल्याचे बघितले नव्हते. हे घडायला नको आहे. अधिवेशनाच्या आधी साधक बाधक चर्चा व्हायला हवी असे अजित पवार म्हणाले.
परिक्षा संदर्भात कारवाई केली जाईल
परिक्षांच्या घोटाळा संदर्भात पोलीस चौकशी करत आहेत. याबाबत पुर्ण माहिती घेतली जाईल. त्यांची नेमणूक कोणी केली याचीही चौकशी केली जाईल. आम्ही जर चांगली चौकशी करत असेल तर सीबीआय चौकशीची गरज काय? असा सवालही अजित पवार यांनी केला. सुशांत सिंग प्रकरणात काय झाल ते आपल्याला माहीत आहे ना. पोलिसांच्या तपासात जर काही आलं तर ती भरती रद्द केली जाईल. जर काही आलं नाही तर तसा विचार करु असेही ते म्हणाले. तीन कंपन्यांच्या माध्यमातून आता भरती होणार असल्याचे ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणात राज्य सरकार कुठेही कमी पडल नाही
ओबीसी आरक्षणात बाजू मांडण्यात सरकार कमी पडले असे विरोधक आरोप करत आहेत. मात्र, यामध्ये सरकार कुठेही कमी पडले नाही. सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र घेऊन ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अनेक बैठका केल्या आहेत. तज्ञांनासुद्धा वेळोवेळी या बैठकांना बोलावण्यात आले होते, असे अजित पवार म्हणाले. सर्व घटकांना नियमांनी जो अधिकार दिला, तो मिळालाच पाहिजे असे ते म्हणाले.