नागपूर : मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न डबल करण्यासाठी स्वप्ने रंगवली जात असतानाच दुसऱ्या बाजूने तडकाफडकी निर्णयाने चिंबून गेला आहे. आता यामध्ये कांदा निर्यात आणि इथेनाॅल बंदीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. दुधाचा प्रश्नही चांगलाच तापला आहे. त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमीवर आज (8 डिसेंबर) हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी सत्ताधारी शिंदे फडणवीस सरकारला धारेवर धरत प्रश्नांचा भडिमार केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी विधानसभेत इथेनाॅल बंदी आणि कांदा निर्यात बंदीच्या मुद्यावर प्रश्न उपस्थित करत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. काँग्रेसकडून नाना पटोले (Nana Patole) आणि बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनीही बाजू लावून धरली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar on Ethanol Ban) यांनी सरकारकडून भूमिका स्पष्ट केली. 


जर मार्ग निघाला नाही तर आम्ही दिल्लीला जाऊन मार्ग काढू


अजित पवार म्हणाले की, मराठा आरक्षण, शेतकरी किंवा ऊसाचा प्रश्न असेल हे महत्त्वाचे आहेत. या मुद्यांवर चर्चा करण्यस राज्य सरकरची तयारी आहे. ते म्हणाले की, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली आहे. या संदर्भात पियुष गोयल यांच्या सोबत ही बोलण झालं आहे. अनेकानी कर्ज घेऊन प्लांट उभा केला आहे. नागपुरात नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा केली असून त्यांची शनिवारी किंवा रविवारी भेट घेणार आहे. जर मार्ग निघाला नाही तर आम्ही दिल्लीला जाऊन मार्ग काढू. कांदा उत्पादक, शेतकरी यांच्या संदर्भातही चर्चा केली जाईल. 


केंद्र सरकारनं सिरप, ज्युसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली आहे. मराठा आरक्षण, अवकाळी पाऊस, कांदा निर्यात प्रश्नावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. दिल्लीला जायला लागलं तरी आम्ही जाऊ, काही झालं तरी महायुतीचं सरकार चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. केंद्र सरकार यातून मार्ग काढणार आहे, नाहीतर आम्ही सोमवारी दिल्लीला जाऊ. गडकरी शनिवारी व रविवार नागपुरात येणार आहेत. गजकरींसोबत इथेनॉल संदर्भात चर्चा करणार आहोत.


विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल 


दुसरीकडे, जयंत पाटील यांनी सरकारवर टिकास्त्र सोडले. ते म्हणाले की, अवकाळी पावसाबद्दल चर्चा घेण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, सरकार पळ काढत आहे. केंद्र सरकारच्या हो ला हो म्हणणारं सरकार आहे. आज आमची संख्या कमी आहे म्हणून आवाज दाबला जात आहे. मात्र, आमचा प्रश्न मुद्दा अत्यंत रास्त आहे. 


बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, सरकार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागे उभा राहत नाही. दर खाली आले असताना मंत्री महाराष्ट्राच्या दुधात भेसळ असल्याचा सांगून महाराष्ट्राची बदनामी करत आहे, दुधाला 35 रूपये दर मिळाले पाहिजे, अशी मागणी  केली. अनिल देशमुख म्हणाले की, शेतकरी अडचणीत असताना चर्चा झाली पाहिजे होती. मात्र, अध्यक्षांनी परवानगी दिली नाही. या सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. कापसाला 14 हजार क्विंटल दर मिळाला पाहिजे, सोयाबीनला 8 हजार रू क्विंटल चे दर मिळाले पाहिजे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या