Kisan Sabha : कर्नाटकातील 114 तालुक्यात दुष्काळ घोषित, महाराष्ट्रातील जनता मात्र वाऱ्यावर; किसान सभा आक्रमक 

राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. याच मुद्यावरुन महाराष्ट्र राज्य किसान सभेनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

Agriculture News : राज्यातील बहुतांश भागात पावसानं (rain) दडी मारली आहे. काही ठिकाणीच चांगला पाऊस झाला आहे. त्यामुळं राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. याच मुद्यावरुन महाराष्ट्र राज्य किसान सभेनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेजारच्या कर्नाटक राज्यात 114 तालुक्यात दुष्काळ घोषित होवून उपाययोजना सुरु झाल्या आहेत. परंतू, महाराष्ट्र सरकार जनतेला वाऱ्यावर सोडत असल्याची टीका किसान सभेनं केली आहे. 

भाजपा प्रणीत फडणवीस-शिंदे-पवार सरकारने मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जनतेची औरंगाबाद बैठकीत क्रूर थट्टा केली आहे. एव्हढेच नाही तर हैद्राबाद मुक्तीसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांचा देखील अपमान केल्याचे किसान सभेचे नेते राजन क्षीरसागर म्हणाले.  दरम्यान, दुष्काळ, जायकवाडी पाणीहक्क आणि शेतकरी कामगारांच्या मागण्यांबद्दल 1 ऑक्टोबरला परभणी जिल्ह्यातील पाथरी इथे संघर्ष परिषदेचं आयोजन केल्याची माहिती कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी दिली आहे.

जनतेशी दगाबाजी करुन सत्तेत सामील झालेले लोकप्रतिनिधी गप्प

मराठवाड्यात दुष्काळाच्या संकटाने शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. दर आठ तासाला एक शेतकरी आत्महत्या घडत असल्याचे क्षीरसागर म्हणाले. वरच्या बाजूच्या धरणात सर्व पाणीसाठा करण्यात येत असल्याने जायकवाडी धरण अत्यल्प पाणीसाठ्यात आहे. तर अनेक प्रकल्पात पिण्यासाठी देखील पाणी उपलब्ध होणे अवघड होत आहे. 25 टक्के अग्रिम पीकविमा भरपाई देण्यास पीकविमा कंपन्या नकार देत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत शैक्षणिक शुल्क भरू शकत नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडावे लागत असल्याचे क्षीरसागर म्हणाले. राज्य शासनाने रेशन पुरवठा बंद केला आहे. रोजगार हमी मोडीत काढली आहे. वीज पुरवठा अत्यल्प केला जातो साखर कारखान्यांनी FRP दिली नाही, कापूस आणि सोयाबीनचे भाव करमुक्त आयात करून पडले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील नोकरशाही व अधिकारी जनतेची गाऱ्हाणी देखील ऐकण्यास तयार नाहीत. ग्रामीण जनतेला उत्पन्नाचे मार्ग याचीच कोंडी सरकारने केली आहे. यावर उतारा म्हणून धर्म जातीमध्ये तणाव निर्माण करण्याचे राजकारण भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवार करीत असल्याचे क्षीरसागर म्हणाले. या सर्व प्रश्नावर जनतेशी दगाबाजी करुन सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात सामील झालेले लोकप्रतिनिधी गप्प आहेत. यामुळेच महाराष्ट्रातील सरकार उद्दाम बनल्याचे क्षीरसाहर म्हणाले. 

या महत्वाच्या विषयांवर ठराव करण्यात येणार 

गाव हे एकक धरून मराठवाडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा मराठवाड्यासाठी 20 हजार कोटीचे पॅकेज द्या 
सोयाबीनसह खरीप पिकांना 25 टक्के अग्रिम पीकविमा भरपार्ड तत्काळ पीकविमा योजनेतून द्या खरीप-20, खरीप-21, खरीप-22 चा मराठवाड्यातील थकीत पीकविमा सुमारे 2000 कोटी रु तत्काळ द्या 
वरच्या धरणातून जायकवाडी प्रकल्पासाठी 20 TMC पाणी द्या. माजलगाव प्रकल्पासाठी 5 TMC पाणी द्या. समन्यायी पाणी वाटप करा जायकवाडी कालवे दुरुस्तीचा निधी रु 2500 कोटी तत्काळ उपलब्ध करा
येलदरी-सिद्धेश्वर प्रकल्पातील 769 कोटीच्या कालवे दुरुस्ती घोटाळ्याची चौकशी करा कालवे दुरुस्त करा. 
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करा. 
दुष्काळग्रस्त शेतकरी शेतमजुरांना कर्जमाफी लागू करा नवीन कर्ज द्या आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी व शेतमजूर कुदुबांना मदतीत 20 लाख रूपयांपर्यंत वाढ करा 
थकीत नेसर्गिक आपत्ती NDRF मदत तत्काळ अदा करा 
स्वामिनाथन कमिशनच्या सूत्रानुसार उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के मुनाफा प्रमाणे कापूस, सोयाबीन, तूर, यासह सर्व शेतमालाचे दर ठरवणारा कायदा करा 
कापसाला 12000 प्रति क्विंटल सोयाबीन, 8000 प्रति क्टिल भाव द्या
ऊसाच्या मूळ एफआरपी 9 टक्के साखर उताऱ्यावर रु चार हजार प्रतिटन भाव द्या.
साखर उतारा चोरी,वजन काट्यावरील चोरी, तोडणी वाहतूक खर्चातील लबाडी, यंत्राच्या पाचटसाठी ३ टक्के वजावट लागवड नोंदीतील अडवणूक आणि एफआरपी वरील दरोडा आरएसएफ मधील फसवणूक याला प्रतिबंध करा 
विक्री केलेल्या सर्व साखर कारखान्याची सहकारी सभासदांची शेअर्स रक्कम व्याज आणि भरपार्डसह शेतकर्‍यांना अदा करा. तसेच खाजगी कारखान्याने वसूल केलेली शेअर्स व अनामत रकमा परत करा.
जुन्या साखर कामगारांची (सहकारी कारखान्यांच्या) पगार प्रा फंड पेन्शन सर्व थकीत देणी अदा करा. 
सर्व साखर कारखान्याकडील थकीत एफआरपी आणि आरएसएफ ऊस बिले अदा करा. ऊसतोडणी आणि वाहतूक कामगारांना ऊसतोडणी महामंडळ तर्फे नोंदणी, दरवाढ द्या व सामाजिक सुरक्षा लागू करा 
शेतकरी व शेतमजुरांना पाच हजार पेन्शन लागू करा 
शेतीपंपासाठी थकीत वीजबील माफी द्या आणि मोफत 18 तास वीज द्या 
रेशन पुरवठ्याचे रोखीकरण बंद करा सर्वांना रेशन पुरवठा करा. 
रोहयो कायद्यानुसार ग्रामीण मजुरांना 200 दिवस रोजगार द्या. 
पंचायत राज मधील नोकरशाहीची हुकुमशाही बंद करा.

महत्त्वाच्या बातम्या: