बीड : राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी पेरलेले सोयाबिन न उगवल्याच्या तक्रारी आल्या आणि त्यानंतर सोयाबीन कंपनी बरोबरच कृषी सेवा केंद्रावर सुद्धा गुन्हे दाखल झाले. आता याच प्रकरणांमध्ये राज्यातील कृषी सेवा केंद्रचालकांनी यात "आमचा काय दोष आहे" म्हणून तीन दिवसाचा संप पुकारला आहे. ऐन पेरणीच्या काळात आणि काही ठिकाणी झालेल्या पेरणी नंतरच्या मशागतीच्या महत्त्वाच्या काळात राज्यातील कृषी सेवा केंद्र बंद असल्याने शेतकर्‍यांना मात्र मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
निकृष्ट सोयाबीन बियाणे प्रकरणी विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासंबंधीची कार्यवाही होऊ नये यासाठी राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये खते बियाणे विक्रेत्याकडून शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार असा तीन दिवसाचा बंद पाळला जात आहे.
दरम्यान, शासन मान्य कंपन्यांचे बियाणे सीलबंद स्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना विकण्याचे काम हे कृषी सेवा केंद्र चालक करत असतात. त्यामुळे बियाणे उगवले नाही, तर यामध्ये विक्रेत्याचा काहीही संबंध येत नाही. मात्र तरीही अनेक ठिकाणी कृषी सेवा केंद्र चालकांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत, असे गुन्हे दाखल करणे योग्य नसल्याचे मत असोसिएशनकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
राज्यभरातील कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे, सांगलीसह मराठवाड्यातील बीड, परभणी, नांदेड, हिंगोली या जिल्ह्यांमध्येसुद्धा कृषी सेवा केंद्र चालकांनी बंद पाळला. विशेष म्हणजे, शहरी तसेच ग्रामीण भागातले दुकानदार सुद्धा यात सहभागी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची मात्र फरपट होताना पाहायला मिळत आहे.
या आहेत मागण्या :
सोयाबीन न उगवल्या प्रकरणी कृषी सेवा केंद्र चालक चालकावर गुन्हे दाखल करू नयेत.
वापराची मुदत संपलेले कीटकनाशके कंपन्यांनी परत घ्यावीत.
राज्यातील कृषी सेवा केंद्राच्या परवाना नूतनीकरणाची रक्कम राज्यभर एकाच दराने आकारावी.
बियाणे नमुन्याचे 15 वर्षापासूनचे सुमारे 15 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शासनाकडे बाकी आहे. ती रक्कम कृषी सेवा केंद्रांना परत करावी.
महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टीसाईड्स असोसिएशन सामान्यनुसार, राज्यातील कृषी सेवा केंद्र चालक हे कृषी विभागाने मान्यता दिलेल्या कंपनीकडूनच आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बियाण्यांची गुणवत्ता प्रमाणित केल्यानंतरच सीलबंद स्थितीमध्ये कंपनीकडून बियाणे विकत घेतो. सीलबंद स्थितीमध्ये शेतकऱ्यास विक्री केली जाते. विक्रेता बियाणे उत्पादन करणे किंवा गुणवत्ता प्रमाणीकरण करण्याचे काम करत नाही. त्यामुळे सोयाबीन किंवा इतर कोणत्याही बियाण्यासंदर्भामध्ये संबंधित शेतकऱ्यांच्या तक्रारीला अनुसरून विक्रेत्याला जबाबदार धरू नये आणि त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करू नयेत, अशी मागणी राज्याच्या कृषी आयुक्तांकडे केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :