चौकशी पूर्ण होईपर्यंत लोकमंगलला पैस देऊ नये असाही आदेश जाधव यांनी दिला होता. निरुपम यांनी हे प्रकरण उजेडात आणल्यानंतर त्याच दिवशी आयुक्त जाधव यांची बदली झाली. मुख्यमंत्री भ्रष्टाचाराला संरक्षण देत असून सुभाष देशमुख, त्यांचा मुलगा आणि संचालक मंडळ यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी संजय निरुपम यांनी केली आहे.
निरुपम यांनी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेने बनावट कागदपत्रे सादर करून कोट्यवधी रुपये लाटल्याचा आरोप केला होता. राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमाअंतर्गत कृषी संस्थांना अनुदान मिळते. याचा फायदा घेत सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल मल्टिस्टेट सहकारी संस्थेला 24.81 कोटीचं अनुदान मंजूर झालं. त्यातीत पाच कोटी त्यांच्या संस्थेला मिळाले. तसेच दुध भुकटी बनवण्यासाठी ज्या संस्थांची नावं दिली त्या बंद आहेत, तर काही संस्था अस्तित्वातचं नाहीत. अनुदान मिळवण्यासाठी जी कागदपत्र सादर करण्यात आली ती देखील बनावट असल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली असल्याचा दावा निरुपम यांनी केला होता.
त्यामुळे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा किंवा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणीही संजय निरुपम यांनी केली होती. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला समंतीपत्र देशमुखांच्या संस्थेने सादर केले होते. मात्र ते बनावट असल्याचं प्रदुषण मंडळाने स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय अकृषीक प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेलं नसल्याने तेही बनावट असून त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांचा खोटा स्टॅम्प असल्याचा गंभीर आरोप संजय निरुपम यांनी केला होता.