मात्र मॅटच्या या स्थगितीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारण सुप्रीम कोर्टाने बढतीतील आरक्षणाचा निर्णय संबंधित राज्यांवर सोपवला असताना, शपथ घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी 154 जणांची नियुक्ती मॅटने कशी रद्द केली असे प्रश्न विचारले जात आहेत. ही नियुक्ती आरक्षणातून बढती नव्हती तर खात्यांतर्गत सरळ सेवेतून एमपीएससी परीक्षा देऊन झालेली निवड होती, असा दावा नियुक्ती रद्द झालेल्या 154 जणांनी केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
पदोन्नतीमधील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत मॅटने राज्यातील 154 अनुसूचित जाती जमातीतील फौजदारांची नियुक्ती रोखली आहे. तसंच या सर्वांना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्त करावं किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याचा आदेशही मॅटने दिला आहे. या निर्णयामुळे प्रशिक्षण पूर्ण करुन नियुक्तीसाठी उत्सुक असलेल्या प्रशिक्षणार्थींमध्ये निराशा पसरली आहे.
सरकारने 828 पोलीस उपनिरीक्षक अर्थात फौजदारांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ही भरती करण्यात आली. त्यानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी नाशिकमध्ये पाठवण्यात आलं. परंतु ही पदं भरताना पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू केल्याचा दावा करत मंदार पाटील, संतोष राठोड, एम.एस. राडीये यांच्यासह सव्वाशे उमेदवारांनी मॅटमध्ये आव्हान दिलं होतं.
या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करतानाच, सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारा असल्याचंही या उमेदवारांचं म्हणणं आहे.
त्यांची ही भूमिका मान्य करत मॅटचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एच. जोशी आणि सदस्य प्रविण दीक्षित यांनी सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदाच नसताना, दिलेलं आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत 154 प्रशिक्षणार्थींना पोलिस उपनिरीक्षपदी देण्यात आलेल्या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे.
मात्र खात्याअंतर्गत सरळसेवा पद्धतीने निवड होऊनही, आमची निवड पदोन्नतीने झाल्याचं परिपत्रक का काढलं? असा सवाल 154 उमेदवाराचा आहे.त्यामुळे गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात तात्काळ पावलं उचलावीत, अशी विनंती या उमेदवारांनी केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे नियुक्ती रद्द झालेल्या 154 जणांमध्ये प्रशिक्षणामध्ये दुसरा आलेल्या उमेदवाराचाही समावेश आहे.
कशी असते निवड प्रक्रिया?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पोलिस उपनिरीक्षक सेवाप्रवेश नियम 1995 मधील 3(ब) नुसार फौजदाराची निवड (by selection) 1995 पासून घेतल्या जातात. नियुक्तीसाठी 50% पदं ही एमपीएससीमार्फत सरळसेवा पद्धतीने, 25% पदं ही खात्याअंतर्गत सरळसेवा पद्धतीने (एमपीएससीमार्फत) आणि 25 % पदं सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीने (डीजी कार्यालयाकडून) भरली जातात.
'ही सरळसेवा परीक्षा, पदोन्नतीची नाही'
दरम्यानच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निर्णय देताना पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द ठरवलं. परंतु पोलिस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा ही खात्याअंतर्गत सरळसेवा स्पर्धा परीक्षा आहे. तरी देखील ही पदोन्नतीची परीक्षा असल्याबाबत परिपत्रक काढल्याचं 154 उमेदवारांनी सांगितलं.
महाराष्ट्र सरकारच्या प्रत्येक विभागात पदोन्नती ही सेवाज्येष्ठतेनुसार दिली जाते. त्याचप्रमाणे पोलिस विभागात 'पोलिस शिपाई-पोलिस नाईक-पोलिस हवालदार-सहाय्यक पोलिस फौजदार' हा पदोन्नतीचा स्तर आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम सेवाज्येष्ठतेनुसार असलेल्या पदोन्नतीवर होत असल्याने, त्याबाबत सरकारने पदोन्नती देण्यासंदर्भात मार्गदर्शनपर सूचना दिल्या आहेत.
त्यामुळे पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत दिलेल्या आदेशाचा परिणाम पोलिस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेवर होत नसल्याने, संबंधित परीक्षा ही पदोन्नतीच्या कक्षेत येत नाही, असा दावा या 154 जणांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शपथविधी
विशेष म्हणजे 5 ऑक्टोबर रोजी या सर्वांनी नाशिकच्या पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात नऊ महिन्यांचं प्रशिक्षण पूर्ण केलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत त्यांचा शपथविधीही झाला. लवकरच ते फौजदारपदी रुजू होणार होते. मात्र त्यांना या पदावर नियुक्ती देऊ नये. तसंच या उमेदवारांना त्यांच्या मूळ पदावर नियुक्ती करायची की त्यांना अन्य दुसऱ्या ठिकाणी नियुक्त करायचे किंवा प्रतीक्षेत ठेवायचे याचा निर्णय घेण्याची राज्य सरकारला मुभा आहे. मात्र या उमेदवारांबाबत कोणताही निर्णय घेताना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बाधा पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी असं मॅटने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. तसंच
या निर्णयामुळे रिक्त झालेल्या 154 जागांवर खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याबाबतची यादी तसेच पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबतची आपली अंतिम भूमिका राज्य सराकरने 25 ऑक्टोबरपूर्वी स्पष्ट करावी असंही या आदेशात म्हटलं आहे.
पदोन्नतीत आरक्षणाचा निर्णय राज्यांनी घ्यावा : सुप्रीम कोर्ट
बढतीमध्ये अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणावर 2006 चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. तसंच यावर पुन्हा विचार केला जाणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या आधारावर पदोन्नती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्यायचं की नाही याचा निर्णय त्या-त्या राज्यांनी घ्यावा असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.
संबंधित बातम्या