मुंबई : अधिवेशनात वीज तोडणी थांबवा असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. मात्र काल अधिवेशन संपताच आता महावितरणकडून वीज वसुली पुन्हा जोरात सुरु झाली आहे. अधिवेशन संपताच सरकारने यू टर्न घेतला असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे वीज देयकांच्या वसुलीत पिछाडीवर पडलेल्या महावितरणच्या लातूर परिमंडळ कार्यालयाने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुट्टी आणि रजा रद्द केल्या आहेत.
वसुली करण्यात कमी पडलेल्या 18 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
रजेवर असलेल्या कर्मचार्‍यांच्याही रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा वसुली मिशन मोडवर कार्यरत करण्यात आलं आहे. लातूर परिमंडळ अंतर्गत विशेषतः उस्मानाबाद जिल्ह्याची सुमार कामगिरी झाल्यामुळे उस्मानाबाद अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून त्यांना नोटीस सुद्धा पाठवण्यात आली आहे. या परिमंडळांतर्गत लातूर, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तसेच वसुली करण्यात कमी पडलेल्या 18 अभियंता कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे वसुली कमी झाली असताना निलंबनाची करावाई झाल्याने अधिकारी संघटनांनी निवेदन देखील दिले आहे.
'वीज तोडणी तात्काळ थांबवा', विधानसभेत वीजबिलाबाबत अजित पवारांची महत्वाची घोषणा
अधिवेशनात काय म्हणाले होते अजित दादा
वाढीव वीजबिलावरुन राज्यभरात भाजपनं आंदोलन केल्यानंतर विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज तोडणी तुर्तास थांबवा, असे आदेश दिले होते. अजित पवार म्हणाले होते की, जोवर विजेच्या विषयावर सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होत नाही. तोवर राज्यातील घरगुती वीज ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडले जाणार नाही.
भाजप आणि फडणवीस आक्रमक
विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी याबाबत नियम 57 अन्वये मुद्दा उपस्थित केला होता. विधानसभेत वीजबिलावरुन भाजप आक्रमक, बॅनर घेऊन सदस्य वेलमध्ये उतरले होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, वीज बिलावर चर्चा करावी. इतर सर्व विषय बाजूला ठेवावे. या विषयावर चर्चा व्हावी अशीच आमची भूमिका आहे. ज्यांचे तोडले त्यांना वीज कनेक्शन लावून द्या. ते पुन्हा जोडण्यात यावे, सर्वांना सामान्य न्याय द्यावा अशी देखील मागणी केली. नाना पटोले यावर बोलताना म्हणाले होते की, वीज बिलावरून कनेक्शन तोडणं सुरू आहे. त्याबाबत आमची भूमिकाही तशीच आहे.