मुंबई : केंद्र सरकारने धमकी दिल्याने सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पुनावाला लंडनमध्ये गेल्याचा आरोप ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी केला आहे. पूनावाला यांनी महाराष्ट्राला दीड कोटी लस देण्याचं ठरवलं होतं, अशी माहितीही मुश्रीफ यांनी दिलीय. दरम्यान दोन दिवसांत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार सीरम इन्स्टिट्यूटला भेट देणार असल्याचंही हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं आहे.
हसन मुश्रीफ बोलताना म्हणाले की, "मुख्यमंत्र्यांनी सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पूनावाला यांच्याशी चर्चा केली त्यावेळी जूनपासून दीड कोटी लसी द्यायचं त्यांनी ठरवलं होतं. परंतु, त्यांना केंद्राकडून धमक्या देण्यात आल्या. त्यानंतर ते लंडनला जाऊन बसलेले आहेत. केंद्र सरकारने धमकी दिल्यामुळे त्या लशी राज्याला मिळाल्या नाही. एकीकडे राज्य सरकारला डोस द्यायला सांगायचे आणि दुसरीकडे बाजूला धमक्या देण्याचा प्रकार घडला आहे"
दरम्यान, कोरोना लस उत्पादन करणाऱ्या सिरम संस्थेचे (serum institute) अदर पुनावाला (Adar Poonawalla) यांनी धमकी दिल्याचा खुलासा केला होता. त्यामुळे हे प्रकरण हायकोर्टात गेले होते.
आदर पुनावाला यांचे देशासाठी मोठे योगदान, सुरक्षा पुरवा : हायकोर्ट
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदर पुनावाला यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा गांभीर्याने घ्या, अशी आठवण मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला करून दिली होती. तसेच पुनावाला यांच्या सुरक्षिततेबाबतचा अहवाल पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश दिले प्रशासनाला दिले होते. कोरोनाच्या कठीण काळात कोविशिल्ड ही लस तयार करून देशाच्या हितासाठी भरीव कामगिरी केली आहे, याचा हायकोर्टानं पुनर्उच्चार केला होता.
पुनावाला यांना सध्या 'वाय' दर्जाची सुरक्षा पुरविण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने खंडपीठाला देण्यात आली. तर दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून पुनावाला यांच्या सुरक्षेसाठी सीआरपीएफचे जवानही तैनात करण्यात आल्याचंही कोर्टात सांगण्यात आलं होतं. त्यावर पुनावाला यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीआरपीएफचे किती जवान तैनात करण्यात आले आहेत?, अशी विचारणा खंडपीठाने केली तसेच देश कठीण परिस्थितीतून जात असताना देशासाठी मोठं आणि भरीव योगदान देणाऱ्या पुनावाला यांच्या सुरक्षितेचा मुद्दा गांभीर्याने घ्या, असे केंद्र आणि राज्य सरकारला सुनावत त्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 10 जूनपर्यंत तहकूब केली होती.