राज्याचे अतिरिक्त गृहसचिव के. पी. बक्षी यांनी उत्सव काळापूर्वी ध्वनीमापक यंत्र उपलब्ध करुन देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र हमी देऊनही बक्षींनी यंत्रं उपलब्ध करुन न दिल्यानं कोर्टाचा अपमान केल्याबद्दल त्यांच्यविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
वारंवार आदेश देऊनही राज्य सरकारकडून योग्य उपाययोजना केल्या नसल्याचं हायकोर्टाने सांगितलं. राज्य सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचं मतही कोर्टाने नोंदवलं. अवमान केल्याबद्दल कारवाईला सुरुवात झाल्यावर राज्य सरकारला जाग आल्याचा टोलाही कोर्टाने लगावला. सुनावणीच्या वेळी स्वतः बक्षी न्यायालयात उपस्थित होते.
डेसिबल मीटर्सशिवाय राज्य सरकार ध्वनी प्रदुषणाच्या तक्रारींवर कारवाई कशी करणार, अशी विचारणा केली असता, 1853 ध्वनीमापकापैंकी 1722 मीटर्स संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याची बाब सुनावणीवेळी राज्य सरकारनं हायकोर्टात स्पष्ट केली. केवळ 131 ध्वनीमापक यंत्रांचं वाटप शिल्लक असून त्याच्या वापराबाबतही प्रशिक्षण देण्यात आल्याचं राज्याच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं.
संबंधित अधिकाऱ्यांना डेसिबल मीटर्सच्या वापरासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज, म्हणजे अंमलबजावणीसाठी 2017 उजाडणार, असा टोलाही यावेळी हायकोर्टाने लगावला.