याबाबतचं पत्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून विभागीय आयुक्तांना देण्यात आलं आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून सात सप्टेंबरला हे पत्र पाठवण्यात आलं होतं. त्यामुळे ग्रामपंचायतीपासून ते महापालिकेपर्यंत अनेक सदस्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल अॅक्टच्या कलम 9 अनुसार आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर विजयी उमेदवारांना सहा महिन्यात (निवडणुकीवेळी सादर केलेलं नसल्यास) जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने 23 ऑगस्ट रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता.
या कायद्यातील हे कलम बंधनकारक आहे की नाही याबाबत वाद सुरू होता. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आहे, पण ते सहा महिन्यांनंतर सादर करणाऱ्या काही लोकप्रतिनिधींनी त्याला अशी कालमर्यादा नसल्याचा दावा केला होता. पण कोर्टाने तो मान्य केला नाही.
हे कलम बंधनकारक असून जात प्रमाणपत्र सहा महिन्यातच सादर व्हायला पाहिजे, असा निर्वाळा कोर्टाने दिला. त्यामुळे ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि महापालिका या निवडणुकांमध्ये अशा विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍यांचं पद धोक्यात आलं आहे.
संबंधित बातम्या :