मुंबई : राज्यातील कोल्हापूर विशाळगड (Vishalgad) हिंसाचार आणि मशिदीवरील हल्ल्यात सहभागी असलेल्या आरोपींवर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. कारण, या हिंसाचारानंतर महाराष्ट्रात मुस्लिमांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे समाजवादी पक्षाचे नेते आणि आमदार अबू आझमी (Abu azami) यांनी म्हटले आहे. विशाळगड हिंसाचार घटनेच्या तपासादरम्यान आरोपींचे मास्टरमाईंड, त्यांची सोशल मीडिया खाती, बँक खाती आणि गुन्हेगारी नोंदी तपासण्यात याव्यात आणि या हिंसाचारात (Voilance) त्यांना आर्थिक मदत केली गेली की नाही आणि आरोपींच्या खात्यात किती पैसे जमा झाले आहेत याचाही तपास करणे आवश्यक आहे, अशी मागणीही अबू असीम आझमी यांनी केली आहे. 


अबू आझमी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून विशाळगड हिंसाचाराच्या घटनेवर केली आहे. पुढे बोलतांना अबू आझमी म्हणाले की, या विशालगड समाजामध्ये तेढ निर्माण करणाऱ्या घटनेवर कारवाई करण्यासाठी सूत्रधार कोण आहे? त्यामागील हेतू काय आहे ? याचा तपास करून अटक करण्याची गरज आहे. कोणी पॅलेस्टाईनचा झेंडा फडकावला तर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो, पण विशालगडच्या आरोपींवर UAPA कायदा का लावला नाही?, असा सवाल आझमी यांनी उपस्थित केला आहे. 


पुढे बोलताना ते म्हणाले की, विशालगड हिंसाचारात सहभागी असलेल्या आरोपींचा आणि दहशत निर्माण करणाऱ्या या हिंसाचाराला आर्थिक मदत करणाऱ्या संघटनांची चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मशिदीवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून न्याय मिळावा. आझमी म्हणाले की, विशालगडमध्ये ज्याप्रकारे दहशतवाद घडवला गेला आहे, त्या आरोपींवर यूएपीए कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी आमची मागणी आहे. दरम्यान, अबू आझमी 26 जुलै रोजी विशालगड हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या भागांना भेट देतील, त्यानंतर हिंसाचाराच्या घटनेतील पीडितांना भेटतील आणि परिस्थितीची पाहणी करतील, असेही समाजवादी पक्षाच्यावतीने सांगण्यात आलं आहे. 


हायकोर्टाने सरकारला फटकारलं


दरम्यान, विशाळगडावरील अतिक्रमणावरुन हटाव मोहिमेदरम्यान संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र, मध्यरात्री काही आंदोलकांनी विशाळगडावर जाऊन जाळपोळ व तोडफोड केल्याने या आंदोलनास हिंसक वळण लागले. त्यानंतर, पोलिसांनी 18 जणांविरुद्ध गुन्हाही दाखल केला. तर, प्रशासनाने कारवाई करत येथील अतिक्रमण हटवले आहे. मात्र, हायकोर्टाने राज्य सरकारला या अतिक्रमण हटविण्याच्या घाईघाईच्या पद्धतीवरुन फटकारल्याचं पाहायला मिळालं. 


हेही वाचा


'लाडकी बहीण योजने'साठी मंत्रिमंडळ बैठकीत 6 बदल; विवाहित महिलांना दिलासा, यादीबाबत महत्वाची अपडेट