ABP Majha इम्पॅक्ट : एबीपी माझाच्या बातमीचा मोठा इम्पॅक्ट समोर आला आहे. यामुळं अनेकांना दिलासा मिळणार आहे. कोरोना प्रोटोकॉलच्या किरकोळ गुन्ह्यांमुळे पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनमध्ये अडचणी सोसाव्या लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरचे गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे स्वतः गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी बोलून यासंदर्भात विनंती करणार आहेत. सोलापूरच्या तरुणाला कोरोना प्रोटोकॉलच्या किरकोळ गुन्ह्यांमुळे पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनमध्ये अडचणी आल्यानं त्याच्या नोकरीवर संकट आलं आहे. यासंदर्भात एबीपी माझाने बातमी दाखवली होती. त्यानंतर सुप्रिया सुळेंकडून या प्रकरणात तातडीची दखल घेतली आहे.
Solapur : दूध आणायला गेला...गुन्हा दाखल झाला..दाखल गुन्ह्यांमुळे राकेश कुरापाटीचं भवितव्य टांगणीला
राज्यभरात कोरोना काळात नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्या हजारो व्यक्तींविरोधात पोलिसांनी कारवाई केलीय. पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईद्वारे केवळ कोट्यावधींचा दंडच वसूल केला गेला नाही तर हजारो लोंकावर पोलिसांनी गुन्हे देखील दाखल केले गेले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने भांदवि कलम 188 प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमुळे आता सर्वसामान्यांना त्रास देखील सहन करावा लागतोय.
सोलापुरातील अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलेल्या राकेशला इन्फोसिस सारख्या मोठ्या कंपनीतून नोकरीची ऑफर आली. दारिद्रय पाचवीला पुजलेलं असताना मोठ्या कंपनीतून आलेली नोकरीची ऑफर आनंद देणारी होती मात्र कोरोना काळात दाखल झालेल्या एका गुन्ह्यामुळे राकेशच्या नोकरी मिळवण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
सोलापुरातील इंदिरा वसाहत परिसरात राकेश आपल्या आजी सोबत राहतो. मागच्या वर्षी आजोबांना निमोनिया झालेला, आजीला चालता येत नाही. सकाळी चहासाठी दुध आणायला राकेश घराबाहेर पडला.दुधाची पिशवी घेतली, घराकडे येताना पोलिसांनी कारवाई केली. पोलिसांना विणवण्या केल्या मात्र एका शब्दाने ही पोलिसांनी ऐकलं नाही. त्यामुळे राकेशचं संपूर्ण भविष्यचं धोक्यात आलं आहे.
कोरोना काळात नियमांचा भंग केल्या प्रकरणी सोलापूर शहर पोलिसांनी ५ हजार ३० गुन्हे दाखल केलेत. ज्यामाध्यामातून ११ हजार पेक्षा जास्त लोकांवर कारवाई कऱण्यात आली आहे. केवळ गुन्हेच नाहीच तर मास्क न वापरलेल्या लोकांना १ कोटी ९६ लाखांचा दंड देखील सोलापूर पोलिसांनी केलाय.
शैक्षणिक दाखले, पासपोर्ट, नोकरीच्या ठिकाणी अनेकांना चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्राची गरज असते. मात्र कलम 188 नुसार गुन्हे दाखल असल्याने चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र काढताना अडचणी येतात. राजकीय किंवा सामाजिक आंदोलने करत असताना दाखल झालेले किरकोळ गुन्हे राज्यशासनाच्या आदेशानुसार काही वर्षांनी रद्द केले जातात. त्याच पद्धतीने हे देखील गुन्हे माघारी घेण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे.
गुन्हेगाराचा गुन्हेगारी प्रवृत्ती नष्ट व्हावी या हेतूने गुन्हे दाखल केले जातात. मात्र कोरोना नियमांचा भंग केल्यामुळे दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमुळे तरुणांचे भविष्यचं टांगणीला लागलंय. आता कोरोना प्रोटोकॉलच्या किरकोळ गुन्ह्यांमुळे पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनमध्ये अडचणी सोसाव्या लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरचे गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत, यामुळं नक्कीच अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.