Abdul Sattar In Pune: मॉलमध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय राज्याच्या आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा राहिल, त्यासाठी कृषीमंत्री म्हणून माझा या निर्णयाला पाठींबा आहे. जे निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. त्याला माझा कायम पाठिंबा असेल, असं स्पष्ट मत कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी व्यक्त केलं आहे. वाईन विक्रीचे हे धोरण शेतकऱ्यांच्या कसे फायद्याचे आहे हे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई भाजपच्या नेत्यांना पटवून देण्यात यशस्वी ठरतील, असा विश्वासदेखील त्यांनी व्यक्त केला. ते पुण्यात बोलत होते.
मागच्यावेळी वाईन विक्रीच्या धोरणाबाबत अनेक गैरसमज पसवण्यात आलेत. मात्र यावेळी तसं काहीही होणार नाही. यावेळी वाईन विक्रीच्या निर्णयासंदर्भात अनेक धोरणं आखले जाणार आहेत. या धोरणांचा योग्य अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यानंतर भाजपच्या सगळ्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन सगळा निर्णय घेतला जाईल, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुलींची टीईटी घोटाळ्यातील यादीत जाणीवपूर्वक टाकली
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याने आपल्या मुलींची नावे टीईटी घोटाळ्यातील यादीत जाणीवपूर्वक टाकली असून सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यानी याची चौकशी करावी अशी मागणी राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केलीय. हा माझ्याविरुद्ध रचलेला कट आहे आणि आपण हे मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं असल्याच अब्दुल सत्तार यांनी म्हटलं आहे. येत्या 15 दिवसांत याच दूध का दूध आणि पाणी का पाणी व्हायला हवं अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अब्दुल सत्तार यांच्या दोन मुलींची नावे टी ई टी घोटाळ्यात आल्यानंतर खळबळ उडाली होती.
शिंदे-फडणवीस सरकार कोणता निर्णय घेणार?
वाईन विक्रीच्या निर्णयाला दोन वर्षांपुर्वी भाजप सरकारच्या नेत्यांनी आक्रमक होत टीका केली होती. जनतेला बिघडवण्याचं काम करत आहेत अशा शब्दात टीका केली होती मात्र आता शंभूराजेंच्या या वक्तव्यावर शिंदे-फडणवीस सरकार काय निर्णय घेतील हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
ठाकरे सरकारचं स्वप्न पूर्ण करणार का?
मॉलमध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. त्यावेळी भाजपच्या अनेक नेत्यांनी यावर सडकून टीका केली होती. त्यावेळी ठाकरे सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच वाईनच्या उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या शेती उत्पादनाला विक्रीसाठी व्यासपीठ मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच द्राक्षे, मोसंबी, संत्री, ऊस तसेच वाईन निर्मितीसाठी लागणाऱ्या पिकांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल, असं ठाकरे सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. मात्र टीकेची झोड उमटल्यानंतर त्यांना हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.