मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची (Maharashtra Cabinet Meeting) या आठवड्यातील बैठक उद्या (16 सप्टेंबर) मराठवाड्यात (Marathwada) होणार आहे. बैठकीसाठी जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घोषणांचा वर्षाव होणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत 40 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्व विभागाने वेगवेगळे प्रस्ताव पाठवले असून आज रात्रीपर्यंत यावर निर्णय होणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक सिंचन प्रकल्पांच्या संदर्भात 13 ते 14 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा होणार आहे. मराठवाड्यात सात वर्षांनंतर मंत्रिमंडळ बैठक होत आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका समोर ठेवून योजनांचा वर्षाव होणार आहे.


मंत्रिमंडळ बैठकीत काय निर्णय होण्याची शक्यता?


- मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प फोकस केला जाणार


- काही बंद पडलेले सिंचन प्रकल्प आहेत त्यांना भरघोस निधी दिला जाणार


- मराठवाड्यात सोयाबीन पीक मोठ्या प्रमाणात असल्याने सोयाबीन रिसर्च सेंटरची घोषणा होणार


- मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मेडिकल आणि कृषी कॉलेजची घोषणा होणार


- मराठवाड्यात अनेक निजामकालीन शाळा आणि कार्यालय आहे त्यांच्या पुर्नविकासाठी निधीची तरतूद केली जाणार


- अनेक रस्त्यांची दूरवस्था आहे त्यांच काँक्रिटीकरण आणि नवीन पूल बांधले जाणार


- मराठवाडा मुक्तिसंग्रामच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाच्या वतीने मराठवाडा मुक्तिसंग्राम:वंदे मातरम मूव्हमेंट ही मराठवाड्याचा इतिहास सांगणार साहित्य प्रकाशन केलं जाणार


कोणत्या विभागाने किती निधीचा प्रस्ताव पाठवलेला आहे?


अंदाजित प्रस्ताव


- सिंचन विभागाने 21 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला आहे मात्र यातील 13 ते 14 हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळणार


- नगर विकास विभाग 150 कोटी


- सांस्कृतिक कार्य विभाग 200 कोटी


- उद्योग 200 कोटी 


- क्रीडा - 600 कोटी 


- शालेय शिक्षण 300 कोटी 


- महिला व बालकल्याण विभाग 300 कोटी 


- वैद्यकीय शिक्षण 500 कोटी


- कृषी 600 कोटी


- ग्रामविकास 1200 कोटी


- सार्वजनिक बांधकाम 10 हजार कोटी


शनिवारी संभाजीनगरमध्ये होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी सर्व विभागाने हे प्रस्ताव पाठवले आहेत. या प्रस्तावात कोणते विषय मान्यतेसाठी घ्यायचे यासाठी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. ही या संदर्भात निर्णय घेऊन मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर हे प्रस्ताव ठेवले जाणार आहेत. 


संबंधित बातमी