Marathi Sahitya Sammelan : लातूर येथील उदयगीर येथे गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या 95 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची आज सांगता झाली. या सांगता समारोपानंतर संमेलनात वीस ठराव घेण्यात आले. सीमा भाषिकांचा प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. पुढचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन कुठे होणार या संदर्भात अद्याप ठिकाण निश्चित झालेले नाही. यासाठी सात ठिकाणांची नावे आली असून एका महिन्याभरात मुंबईत होणाऱ्या बैठकीनंतर संमेलन स्थळ जाहीर करू असं आयोजकांकडून कळविण्यात आले आहे.
ठराव क्रमांक एक
साहित्य, कला, संस्कृती, राजकारण आणि समाजकारण या क्षेत्रात लक्षणीय कार्य केलेल्या व्यक्तींचे दुःखद निधन झाले. त्यांना आणि करोनाने निधन झालेल्या सर्वांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर, सिनेअभिनेते दिलीपकुमार, प्रकाशक अरुण जाकडे, अनिल अवचट, सतीश काळसेकर, आनंद अंतरकर, जयंत पवार, लीलाधर कांबळी, रवी दाते, ललिता केंकरे, पंडित जसराज, निशिकांत कामत, प्रणव मुखर्जी, सुहास लिनये, मीना देशपांडे, श्रीकांत नेर्लेकर, आशालता वाबगावकर, मंगला पंडित, रवी पटवर्धन, आस्ताद देबू, दत्ता घोसाळकर, पद्मश्री कोठारी, डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर, सुधीर दातार, शशिकुमार मधुसूदन चित्रे, राजा मयेकर, सदा डुंबरे, श्रीकांत मोघे, विलास वाघ, शशिकला, विरुपाक्ष कुलकर्णी, सुमित्रा भावे, प्रकाश खरात, किशोर नांदलसकर, वामन भोसले, वनराज भाटिया, अच्युत ठाकूर, मधुसूदन नानिवडेकर आणि इतर ज्ञात अज्ञात व्यक्ती यांना हे संमेलन श्रद्धांजली अर्पण करीत आहे.
ठराव क्रमांक दोन
गेल्या काही वर्षांपासून सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे देशातील शेतीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तींची दुरवस्था झाली आहे. शेतकरी वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्येकडे वळत असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांना मुलांचे शिक्षण, मोठे आजारपण, घर चालवणे अशा अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. केंद्र व राज्य शासनाने या बळीराजाला सावरण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करावी अशी कळकळीची विनंती हे साहित्य संमेलन महाराष्ट्र शासनाकडे करीत आहोत. त्याच बरोबर आम्ही सर्व साहित्यप्रेमी शेतकऱ्यांसाठी व त्यांच्या भविष्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करू असे आश्वासन हे साहित्य संमेलन शेतकऱ्यांना देत आहे.
सूचक : बसवराज पाटील नागराळकर, अनुमोदक प्रकाश होळकर
ठराव क्रमांक तीन
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविलेला आहे. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे खूप दिवसांपासून प्रलंबित आहे. हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मार्गी लावावा आणि मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा तातडीने देण्यात यावा अशी आग्रही मागणी हे संमेलन भारत सरकारकडे करीत आहे.
सूचक : लक्ष्मीकांत देशमुख , अनुमोदक प्रकाश पायगुडे
ठराव क्रमांक चार
अलीकडच्या काळात मराठी शाळा बंद होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढते आहे. मराठी भाषेच्या व मराठी भाषक समाजाच्या दृष्टीने हा चिंतेचा विषय आहे, मात्र या शाळा बंद पडू नयेत म्हणून प्रयत्न करण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाची भूमिका उदासीन दिसत आहे. शासनाने ही उदासीनता झटकून राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडणार नाहीत यासाठी तातडीने कृती कार्यक्रम आखावेत, तसेच मराठी शाळांची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील व बृहन्मराष्ट्रातील संस्थांना तसेच महाविद्यालयांना शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा अशी मागणी हे 95 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन महाराष्ट्र सरकारकडे करीत आहे.
सूचक : भारत सासणे, अनुमोदक डॉ. गजानन नारे
ठराव क्रमांक पाच
अनैतिहासिक असलेले लेखन सामाजिक तेढ वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे. ब्रिटीश लेखक जेम्स लेन याने शिवाजी हिंदू किंग इन मुस्लिम इंडिया या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मातोश्री जिजामाता यांचा दुष्ट हेतूने अवमान केला आहे. समस्त देशाला वंदनीय असलेल्या महापुरुषांवर हेतुतः बदनामीकारक लेखन करून समाजात असंतोष निर्माण केला आहे. जेम्स लेन आणि अशा तत्सम कुप्रवृत्तीचा हे साहित्य संमेलन निषेध करीत आहे.
सूचक : डॉ. रामचंद्र काळुंखे, अनुमोदक विलास मानेकर
ठराव क्रमांक सहा
सीमाभागातील मराठी शाळा व महाविद्यालयांना तेलंगणा आणि कर्नाटक सरकार अनुदान देत नाही अथवा कोणतीच मदत करत नाही. मराठी भाषकांच्या दृष्टीने हे चांगले नाही, म्हणून महाराष्ट्र सरकारने या शाळा-महाविद्यालयांना आर्थिक मदत करावी अशी मागणी हे साहित्य संमेलन करत आहे.
सूचक : डॉ. दादा गोरे, अनुमोदक प्रदीप दाते
ठराव क्रमांक सात
कर्नाटक सरकार मराठी भाषेकडे सतत अन्यायाच्या दृष्टीने पाहत आहे. त्यामुळे तेथील मराठी भाषेची गळचेपी वरचेवर वाढत चालली आहे. आता तर शासन पातळीवरील परिपत्रकेही मराठी भाषेतून देणे शासनाने बंद केले आहे. तेथील सभा संमेलनात मराठी भाषकांवर बंधने लादली जात आहेत. कर्नाटक सरकारच्या या धोरणाचा आणि निर्णयाचा हे संमेलन तीव्र निषेध करीत आहे. तसेच तेलंगणा राज्यातील मराठी शाळा-महाविद्यालयाचे अनुदान कमी केल्यामुळे ती बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. तेलंगणा सरकार येथील अनुदान पुर्ववत करावे, त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आणि केंद्र शासनाने योग्य अशी भूमिका घेऊन अन्य राज्यांतील हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी हे संमेलन करीत आहे.
सूचक : प्रा. डॉ. राजकुमार मस्के, अनुमोदक प्रकाश पागे
ठराव क्रमाक आठ
महाराष्ट्राबाहेर फार मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक वास्तव करत आहे. या समाजाचे भाषाविषयक प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गतीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य शासनाने मराठी भाषा विभागात स्वतंत्र मराठी अधिकारी नेमला ही स्वागतार्ह बाब असली तरी यापुढे बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र मराठी विभाग स्थापन करण्यात यावा अशी मागणी ९५ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे.
सूचक : डॉ. उज्वला मेहंदळे, अनुमोदक दिनेश सास्तूरकर
ठराव क्रमांक नऊ
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्राची व महाराष्ट्रीय संस्कृतीची ओळख करून देण्यासाठी भारताच्या निरनिराळ्या राज्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणी, 'महाराष्ट्र परिचय केंद्रे स्थापन केली होती. आता ही परिचय केंद्रे असून नसल्यागत झाली आहे, म्हणून गोव्यात पणजी येथे अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे पुनरुज्जीवन करावे आणि परिचय केंद्र नसलेल्या सर्व राज्यांतील महत्त्वाच्या ठिकाणी लवकरात लवकर महाराष्ट्र परिचय केंद्रे स्थापन करावीत आणि तेथे मराठी व्यक्तींची अधिकारी व कर्मचारी म्हणून नेमणूक करावी अशी आग्रहाची मागणी हे संमेलन करीत आहे.
ठराव क्रमाक दहा
महाराष्ट्रात 60 पेक्षा अधिक बोलीभाषा आहेत. त्यातील काही बोली आणि आदिवासी भाषा नामशेष होत आहेत. या भाषांना चालणा देऊन त्यांचे संवर्धन कसे करता येईल यासाठी राज्य सरकारने बोलीभाषा आणि आदिवासी भाषांच्या संवर्धनासाठी 'बोलीभाषा अकादमी' स्थापन करावी अशी मागणी हे संमेलन करीत आहे.
सूचक : प्रा. उषा तांबे, अनुमोदक रामचंद्र तिरुके
ठराव क्रमांक: 11
गोवा राज्यात मराठी भाषक बहुसंख्य असूनही त्या राज्यात मराठी ही राज्यभाषा नाही. मधल्या काळात गोवा सरकारने कोकणीला राजभाषेचा दर्जा दिलेला आहे. हे मराठी वर अन्याय आहे. म्हणून मराठीवरील अन्याय दूर करण्यासाठी कोकणीप्रमाणेच गोवा सरकारने मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा द्यावा अशी मागणी हे ९५वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन करीत आहे.
सूचक: प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटील, अनुमोदक प्रकाश पायगुडे
ठराव क्रमांक : 12
बेळगाव, निपाणी कारावार, भालकीसह मराठी सीमाभागाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण शक्तीनिशी आणि भारत सरकारने नि:पक्षपातीपणे हे प्रकरण न्यायालयात लढवावे आणि मराठी भाषकांना न्याय द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे व भारत सरकारकडे हे संमेलन करीत आहे.
सूचक : श्री. मनोहर पटवारी, अनुमोदक प्रसाद देशपांडे
ठराव क्रमांक : 13
छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, मातोश्री जिजाबाई आणि शाहू महाराज यांच्याविषयी बदनामीपर लेखन करणाऱ्या किंवा व्यक्तिगत पातळीवर सभा-संमेलनात जाहीरपणे विकृत बुद्धीने बोलणाऱ्या विकृत मनोवृत्तीच्या व्यक्तींचा हे साहित्य संमेलन तीव्र निषेध करीत आहे.
सूचक : डॉ. विद्या देवधर, अनुमोदक श्री. पुरुषोत्तम सप्रे
ठराव क्रमांक : 14
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हा मराठी समाजाचा वाङ्मयीन उत्सव आहे. या संमेलनाचे प्रक्षेपण दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून आणि आकाशवाणीवरून पूर्वी मोफत केले जात असे. गेल्या काही वर्षात या संमेलनाच्या प्रक्षेपणासाठी शुल्क आकारले जाते आहे. मराठी जनतेच्या पैशांतून उभ्या राहिलेल्या अशा वाहिन्यांनी आणि आकाशवाणी केंद्राने मराठी समाजाच्या साहित्य संमेलनासाठी शुल्क आकारणे अन्यायकारक आहे. साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन, समारोप आणि संमेलनातील इतर कार्यक्रमांचे प्रक्षेपण दूरदर्शन आणि आकाशवाणी वरून विनाशुल्क करण्यात यावे अशी मागणी हे ९५वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे.
सूचक : प्रा. मिलिंद जोशी, अनुमोदक डॉ. दादा गोरे
ठराव क्रमांक :15
मराठी भाषा ही सर्वार्थाने ज्ञान विज्ञान रोजगाराची भाषा करण्यासाठी, महाराष्ट्रातील बोलीभाषांची जतन, संवर्धन आणि त्याचे दस्तावेजीकरण करण्यासाठी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असणारी मराठी भाषिक संस्कृती जपण्यासाठी महामंडळाने सातत्याने मागणी केलेल्या स्वतंत्र मराठी विद्यापीठाला महाराष्ट्र शासनाने तत्वतः
मान्यता दिली आहे. त्याबद्दल हे साहित्य संमेलन मराठी नागरिकांच्या व साहित्यिकांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन करीत आहे. शासनाने विद्यापीठाचे स्वरूप ठरविण्यासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या समितीवर साहित्य महामंडळाचा एक प्रतिनिधी घ्यावा आणि हे विद्यापीठ याच शैक्षणिक वर्षात सुरू करावे अशी मागणी हे साहित्य संमेलन करीत आहे.
सूचक: प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटील, अनुमोदक विलास माने
ठराव क्रमांक : 16
पुढील 25 वर्षांसाठी शासनाचे मराठी भाषा धोरण शासन नियुक्त समितीने अंतिम करून मराठी भाषा विभागास सादर केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने ते धोरण त्वरित मंजूर करावे, अशी मागणी हे साहित्य संमेलन करीत आहे.
अनुमोदक प्रा. डॉ. गौरव जेवळीकर, सूचक : डॉ. दादा गोरे
ठराव क्रमांक : 17
उदगीर हे दीड लक्ष लोकसंख्या असलेले शहर असून परिसवरातील मोठ्या बाजारपेठेचे गाव आहे. उत्तम शैक्षणिक संस्था आणि जिल्ह्याची अनेक उपविभागीय कार्यालये येथे आहेत. जिल्ह्यासाठी आवश्यक ती जागा ही येथे उपलब्ध आहे. उदगीर हे शहर जिल्हा व्हावे ही परिसराची नितळ आहे. म्हणून दीर्घकाळ प्रलंबीत असलेल्या उदगीर जिल्ह्याच्या निर्मितीची मागणी हे साहित्य संमेलन महाराष्ट्र सरकारकडे करीत आहे.
सूचक : श्री. बसवराज पाटील नागराळकर, अनुमोदक प्रकाश होळकर
ठराव क्रमांक : 18
उदगीर परिसरातील देवणी वळू देशभर परिचित असून उदगीर येथे पशू मत्स्य विज्ञान व दुग्ध तंत्रज्ञान महाविद्यालये, पशू पैदास क्षेत्र पशु वैद्यकीय विद्यापीठाचे ९०० एकरांचे उपकेंद्रही आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता उदगीर येथे पशुवैद्यकीय विद्यापीठ स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी हे साहित्य संमेलन करीत आहे.
सूचक : श्री. रामचंद्र तिरुके, अनुमोदक गौरव जेवळीकर
ठराव क्रमांक : 19
पानिपतच्या लढाईची सुरुवात उदगीरपासून झालेली आहे येथूनच सदाशिवरावभाऊंनी पानिपतची मोहिम आखलेली होती. उदगीरच्या या किल्ल्यात उदागीर बाबांची समाधी असल्याने या शहराला धार्मिक, अध्यात्मिक महत्त्वही आहे. असे असले तरी महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व खात्याचे या किल्ल्याकडे पुरेसे लक्ष नाही. त्याची डागडुजी आणि स्वच्छताही नीटपणाने होत नाही. महाराष्ट्र शासनाने या किल्ल्याकडे लक्ष देऊन भरीव स्वरूपाची आर्थिक मदत करण्याची व या किल्ल्याचे जतन करण्याची नितांत गरज आहे. तसेच उदगीर किल्ल्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याला पर्यटन क्षेत्राचा 'अ' दर्जा देण्याची मागणी हे ९५वे साहित्य संमेलन करीत आहे. तसेच हत्तीबेट पर्यटन स्थळाचा 'ब' दर्जा दिला गेला आहे. त्याचे नैसर्गिक सौंदर्य लक्षात घेऊन त्याला जागतिक 'अ' पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्यात यावा अशीही मागणी हे साहित्य संमेलन करीत आहे.
सूचक श्री. बसवराज पाटील नागराळकर, अनुमोदक प्रा. दत्ताहरी होनराव
ठराव क्रमांक : 20
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न तातडीने निकाली काढावा यासाठी गेल्या ६० वर्षांपासून मागणी करीत आहे, मात्र महाराष्ट्र सरकार आपली बाजू प्रखरपणाने न्यायालयात मांडण्यात कमी पडत आहे. महाराष्ट्र शासनाने या प्रश्नाकडे अग्रक्रमाने लक्ष देऊन तो सोडवायला हवा. तसेच भारत सरकारने नि:पक्षपातीपनाने सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या आणि एकूणच मराठी समाजाचा हक्क मान्य करावा अशी आग्रहाची मागणी हे संमेलन करीत आहे.