Palghar News Update : पालघर जिल्ह्यात वनीकरण विभागाच्या कामात 78 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. पालघरच्या जव्हार पोलिस ठाण्यात 420 सह विविध कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते इमरान पठाण यांनी ही माहिती माहितीच्या अधिकारात उघड केली आहे.
जव्हार सामाजिक वनीकरण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या जव्हार, वाडा , मोखाडा या तालुक्यात कामं न करताच याच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी 78 कोटी रुपये हडप केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. 2016 ते 2018 या कालावधीत जव्हार वनपरिक्षेत्रात मृदा संधारण, दगडी बांध उभारणे, तुटक समतोल चर खणणे अशी विविध कामे केल्याची खोटी कागदपत्रे सादर करून तत्कालीन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तब्बल 78 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचं समोर आलं आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते इमरान पठाण यांनी याबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकारातून उघड केली असून संबंधित घोटाळ्यात असलेल्या अधिकाऱ्यांनी डीडीद्वारे पैसे काढून घेतल्याचं इमरान पठाण यांनी सांगितलं. माहिती समोर आल्यानंतर या संदर्भात जव्हार पोलिस ठाण्यात 420 सह विविध कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला असून आर्थिक व्यवहार मोठा असल्याने हा तपास पालघर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. सध्याचे सहाय्यक वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी फिर्याद दिल्यानंतर याच विभागातील 10 तत्कालीन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आरोपी म्हणून नावं देण्यात आली आहेत. सध्या या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आतापर्यंत कोणालाही अटक झाली नसली तरी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अधिक तपास सुरू आहे अशी माहिती पालघरचे पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी दिली आहे.
2014 साली ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून आदिवासींच्या विकास व उन्नतीसाठी नव्याने पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. परंतु सर्वच विभागात शासकीय योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याने या भागातील आदिवासींचा विकास कोसो दूर राहिला आहे. आजही या भागात रुग्णाला रुग्णालयात नेहण्यासाठी डोलीचा आधार घ्यावा लागतो. अशी परिस्थिती असताना शासनाच्या विकासाच्या उपयोजना या ठिकाणी सपशेल फोल ठरल्या आहेत. अशातच जव्हार, वाडा व मोखाडा या आदिवासी तालुक्यात सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत काम करण्यासाठी आलेल्या निधीचा कोणत्याही प्रकारे वापर न करता 78 कोटी रुपयांचा निधी परस्पर हडप केल्याचे चौकशी अंती पुढे आले आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या पाणलोट विकास योजनेअंतर्गत सामाजिक वनीकरण विभाग ठाणे यांनी तीन तालुक्यांमध्ये जल व मृदा संधारण, दगडी बांध उभारणे तसेच तुटक समतोल चर खणणे यासाठी 61.22 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला होता. त्याचप्रमाणे आदिवासी विकास विभाग नाशिक कार्यालयामार्फत याच भागांमध्ये दगडी बांध उभारणे व तुटक समतोल चर खणणे यासाठी स्वतंत्रपणे 14.95 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
2015-16, 2016-17 तसेच सन 2017-18 या तीन वर्षाच्या कालावधीत 74 गावांमध्ये 899 कामे झाल्याचे दाखवून एकूण 78 कोटी 17 लाख रुपयांची देयके अदा करण्यात आली. या प्रकरणी काही नागरिकांनी तक्रार नोंदवल्यानंतर पाच पथकांची नेमणूक करून चौकशी केली असता यापैकी एकही काम झाले नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच या सर्व कामांची देयके सादर करताना खोटे पुरावे जोडण्यात आल्याचे देखील आढळून आले असून याप्रकरणी सामाजिक वनीकरण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने जव्हार पोलिस ठाणे येथे तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत सामाजिक वनीकरण विभागाचे तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक, वनसंरक्षक, विभागीय वन अधिकारी, लागवड अधिकारी, वनपाल, रोपवन कोतवाल अशा 10 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाची चौकशी आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्यात आली असून या अंतर्गत चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात अजूनही कोणालाही अटक करण्यात आली नसल्याचे पालघर पोलिसांकडून सांगण्यात आले.