शिवस्मारकाचा आराखडा यापूर्वीच तयार करण्यात आला आहे. आता त्यासाठीच्या टेंडर प्रक्रिया सुरु केल्या जातील. मात्र आचारसंहितेमुळे सध्या ते शक्य नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून परवानगी घेण्यात येणार आहे, असं मेटेंनी सांगितलं.
पहिला टप्पा 2019 पर्यंत पूर्ण होणार
निवडणूक आयोगाने परवानगी दिल्यास टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते शिवस्मारकाचं भूमीपूजन करण्यात येईल, अशी माहिती विनायक मेटे यांनी 'एबीपी माझा'शी बोलताना दिली.
शिवस्मारकासाठी लागणारा निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध केला जाणार आहे. यामध्ये केंद्राकडून देखील काही प्रमाणात निधी मिळणार असल्याचंही मेटेंनी सांगितलं.
शिवस्मारकाचं काम दोन टप्प्यात केलं जाणार आहे. पहिला टप्पा 2019 पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती मेटेंनी दिली. पहिल्या टप्प्यात शिवाजी महाराजांच्या पुळ्याचा समावेश असेल. तर दुसऱ्या टप्प्यात आर्ट गॅलरी, म्युझियम, गड-किल्ल्यांचा देखावा, शिवचरित्र अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असणार आहे.