मराठवाडा आणि विदर्भातल्या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातल्या सिंचन प्रकल्पाला या निधीचा मोठा फायदा होणार आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांनाही याचा फायदा होणार आहे.
राज्यातील महत्त्वाच्या 107 सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी केंद्र सरकारचे सहाय्य मिळावे म्हणून राज्य सरकारने एक प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी काल दिल्लीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली.
यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान कार्यालयामध्ये निती आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांशी देखील चर्चा केली. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यावेळी उपस्थित होते. या बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात लवकरच करार करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, 107 प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या 10 हजार कोटींच्या आर्थिक सहाय्यामुळे, पुढील दोन वर्षात राज्यात मोठ्या प्रमाणात सिंचन क्षमता निर्माण होईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.