मुंबई : अभिनेता रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) आणि जिनिलिया देशमुख (Genelia Deshmukh) यांच्या मालकीच्या कंपनीला लातूरमध्ये  (Latur MIDC) देण्यात आलेल्या भूखंडप्रकरणी चौकशी सुरू असल्याची माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी दिली आहे. एमआयडीसीचे सीईओ बीपीन शर्मा या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याची त्यांनी माहिती दिली. लातूर एमआयडीसीमध्ये रितेश आणि जिनिलिया यांच्या देश अॅग्रो प्रा. लि. कंपनीला महिन्याभराच्या आतच 120 कोटी रुपयांचं कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. 


राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant)  यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. रितेश (Riteish Deshmukh) आणि जिनिलिया (Genelia Deshmukh) यांच्या मालकीच्या देश अॅग्रो प्रा. लि. कंपनीला देण्यात आलेल्या भूखंडाची चौकशी एमआयडीसी सचिवांकडून सुरू असल्याचं ते म्हणाले. 


काय आहेत आरोप?  


लातूर एमआयडीसी भागात 2019 पासून भूखंडासाठी 16 उद्योजकाची प्रतीक्षा यादी असताना त्यांना डावलण्यात आलं आणि रितेश-जिनिलियाच्या देश अॅग्रो प्रा. लिमिटेड कंपनीला भूखंड देण्यात आला. हा भूखंड केवळ एका महिन्यात त्यांना देण्यात आला. तसेच या कंपनीला एकाच महिन्यात 120 कोटींचं कर्जही मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. लातूर भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंबंधित आरोप केले आहेत.


भूखंडाचं वाटप प्रक्रियेनुसारच, कंपनीचा खुलासा 


देश अॅग्रो प्रा. लिमिटेड या या कंपनीच्या वतीनं या प्रकरणी खुलासा करण्यात आला आहे. त्यामध्ये म्हटलं आहे की, कंपनीसंबंधी आज काहीजणांकडून आक्षेप घेण्यात आले होते, ते वस्तुस्थितीवर आधारित नसल्याचं कंपनीच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. लातूर परिसरातील शेतकऱ्याना मदत व्हावी आणि येथे कृषी आधारित उ‌द्योगाची वाढ व्हावी या उद्देशाने देश अॅग्रोची स्थापना करण्यात आली असून सोयाबीन प्रक्रिया आणि सोयाबीन आधारित विशेष उत्पादने या उद्योगामध्ये घेण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य औदयोगिक विकास महामंडळाने अतिरिक्त लातूर औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड या उद्योग घटकास रितसर आणि नियमानुसार लिजवर दिलेला आहे.


देश अॅग्रोचे प्रवर्तक रितेश आणि जिनिलिया देशमुख हे कायद्याचे आदर राखणारे आहेत तसेच सामाजिक भान बाळगणारे असल्याची त्यांची ओळख आहे. या उद्योगासाठी वित्तीय संस्थांनीही नियमानुसार कर्ज वितरित केले असल्याने संबंधितांचे आक्षेप वस्तुस्थितीला धरून नाहीत.