Vishwajeet Kadam : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना गुजरातमधील सुरतमधील न्यायालयाकडून दोन वर्षाची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांची खासदारकी मोदी सरकारकडून अवघ्या 24 तासात रद्द करण्यात आली. काँग्रेस नेते आमदार विश्वजीत कदम यांनी राहुल गांधी यांची खासदारकी करण्यात आल्याने मोदी सरकारवर घणाघात केला आहे. विश्वजीत कदम आज कोल्हापूरमध्ये बोलत होते. मोदी सरकार राहुल गांधी यांना घाबरलं आहे, त्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. ते पुढे म्हणाले की, राहुल गांधी यांची केंद्र सरकारला भीती असल्यानेच कारवाई करण्यात आली. त्यांनी सांगितले की राहुल गांधी हे ओबीसी समाजाच्या विरोधात आहे असं चित्र रंगवण्यात आलं. कोणत्याही थराला जाऊन विरोधकांना संपवण्यासाठी डाव आखला जात आहे, त्यामुळे या संदर्भात लोकांमध्ये येथे काही दिवसांमध्ये उठाव दिसेल. कदम यांनी राज्य आणि तालुका पातळीवर देखील आंदोलन केलं जाणार असल्याचे सांगितले.
पुण्याची जागा काँग्रेसची
दरम्यान, पुण्यामध्ये खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनाने पोटनिवडणुकीची चर्चा रंगली आहे. यासंदर्भात त्यांनी बोलताना सांगितले की, पुण्यामधील लोकसभेची जागा कोणाची यासंदर्भात आता लगेच बोलण्याची गरज नाही. मात्र, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या फॉर्म्युलानुसार ती जागा काँग्रेसची आहे. हे सांगण्याचा प्रयत्न वडडेट्टीवार यांनी केला असेल, पण आता ती वेळ नसल्याचे कदम यांनी नमूद केले.
राहुल गांधींच्या वायनाड जागेवर निवडणूक कधी होणार?
दरम्यान, केरळमधील वायनाड लोकसभेची जागा राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व संपल्यानंतर रिक्त झाली आहे. आता या जागेवर पोटनिवडणूक कधी होणार हा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत पहिल्या दिवसापासून अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते. या प्रश्नाला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. वायनाड लोकसभा जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर करण्याची घाई नाही, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. कारण राहुल गांधींना अपील करण्यासाठी न्यायालयाने 30 दिवसांचा अवधी दिला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारीपर्यंत रिक्त जागांवर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, कोणतीही गडबड नाही, आपण वाट पाहू. कोर्टाने सांगितलेल्या पर्यायानुसार आम्हाला गडबड करण्याची गरज नाही. राजीव कुमार पुढे म्हणाले की, जागा रिक्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घ्यावी, असा नियम आहे. परंतु या कालावधीत लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी असेल तर पोटनिवडणूक घेतली जात नाही.