GST on Essential Food : जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांवर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावण्यास कोल्हापूर शहरातील व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. अशा पद्धतीने जीएसटी लावल्यास त्याचा परिणाम केवळ व्यवसायांवरच होणार नाही, तर शेतकऱ्यांवरही होईल, असे व्यापारी वर्गाने म्हटले आहे.
कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (केसीसीआय) च्या प्रतिनिधींनी जीएसटी अधिकाऱ्यांची भेट घेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना उद्देशून याचिका सादर केली आहे. GST कौन्सिलने प्री-पॅक केलेले आणि प्री-लेबल केलेले अन्नधान्य दूध, मध आणि इतर अनेक कृषी उत्पादनांवर 5 टक्के GST आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
केसीसीआयचे अध्यक्ष संजय शेटे म्हणाले की, पहिल्यांदाच जीवनावश्यक वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या जात आहेत ज्यामुळे व्यवसाय आणखी नष्ट होईल. किंमती वाढतील, विक्री कमी होईल आणि अधिक ले-ऑफ असतील. शेती क्षेत्रालाही कधीही भरून न येणारा फटका बसणार आहे. हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मागे घ्यावा, अशी आमची इच्छा आहे. निर्णय झाल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि आंदोलन करू. जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लादण्याचा फटका त्यांना सर्वप्रथम सहन करावा लागणार असल्याने आम्हाला जनतेचा पाठिंबा मिळेल.
ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा छोट्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. ई-कॉमर्सचे नियमन केले जात नाही त्याऐवजी आम्हाला कठोर नियमांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे व्यवसायाचा मोठा भाग असलेल्या जीवनावश्यक वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या गेल्यास आम्हाला दुहेरी फटका बसणार असल्याचे शेटे म्हणाले.
व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, जीवनावश्यक वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांना लाभ देण्यासाठी आहे, ज्यांनी त्यांची किरकोळ दुकाने आणि अन्न व्यवसाय साखळी सुरू केली आहे. व्यापार्‍यांनी सांगितले की ते आधीच ई-कॉमर्स क्षेत्रामुळे त्रस्त आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या