Kolhapur municipal corporation elections 2022 : मुंबई मनपासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश कोल्हापूरला सुद्धा लागू होणार?

Kolhapur municipal corporation elections 2022 : राज्यातील सत्तांतर आणि ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील 14 मनपांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा अक्षरश: खेळखंडोबा झाला आहे.

Kolhapur municipal corporation elections 2022 : राज्यातील सत्तांतर आणि ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील 14 मनपांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा अक्षरश: खेळखंडोबा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काल मुंबई प्रभाग रचना 2017 प्रमाणेच निवडणूक घेण्याचे आदेश शिंदे सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे आता हाच नियम उर्वरित महापालिकांमध्ये लागू होणार का? याबाबत कोणतीही स्पष्टता आली नसली, तरी पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकालात निघाला असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात यापूर्वी जाहीर झालेल्या 92 नगरपालिका आणि 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा आमच्या आदेशाची अवमानना असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

मात्र, काल झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीमध्ये राज्यातील 14 मनपा, 92 नगरपालिकांमधील बदललेली प्रभाग रचना, तसेच ओबीसी आरक्षण लागू करण्याबाबत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका आणखी लांबणीवर पडणार आहेत. पुढील  पाच आठवडे कोणतीही कार्यवाही करता येणार नाही. 

कोल्हापूरलाही मुंबईचा आदेश लागू होणार?

कोल्हापूर महापालिकेसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरु होती, पण सत्तांतर होताच संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याने संभ्रमावस्था पुन्हा वाढली आहे. त्यामुळे कोल्हापूर मनपाची निवडणूक प्रक्रिया महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार होणार की? जुन्याच पद्धतीने होणार याबाबत साशंकता आहे. 

त्यामुळे कोल्हारपूरमध्ये चार सदस्यांचा एक प्रभागानुसार 81 नगरसेवक होणार की तीन सदस्यीय प्रभागाने 92 नगरसेवक होणार याबाबत उत्सुकता आहे. सत्तांतर होताच एकनाथ शिंदे सरकारकडून पूर्वीच्या प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेत वाढलेली नगरसेवकांची संख्या कमी केली होती. त्यामुळे शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती.

न्यायालयाने शिंदे सरकारला झटका देत पूर्वीच्या पद्धतीने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे हा निर्णय उर्वरित निवडणूक होऊ घातलेल्या कोल्हापूरसह अन्य महापालिकेतही लागू होणार का? याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. महाविकास आघाडीचा सरकारचा निर्णय लागू झाल्यास कोल्हापूरचे नगर तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार 92 नगरसेवक असतील. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या कमी करणे, थेट नगराध्यक्ष निवडणूक, 96 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू न होणे हे निर्णय ‘जैसे थे’ राहणार आहेत. या आदेशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला महानरपालिका, नगरपालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करता येणार नाही. पाच आठवड्यांनी पुढील सुनावणी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला होईल. ही सुनावणी घटनापीठासमोर होणार आहे.