Prashant Koratkar, Kolhapur : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं नाव घेत छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्या आणि इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत यांना धमकी देणाऱ्या प्रशांत कोरटकरचा कोल्हापूर न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळालाय. प्रशांत कोरटकर याने दिलेल्या धमकी प्रकरणी कोल्हापूर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी प्रशांत कोरटकरला कोल्हापूर सत्र न्यायालयने दिलासा दिलाय. प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसल्याचं कोर्टाचं म्हणणं आहे. पोलिसांनी केलेली विनंती कोर्टाने फेटाळलीये. आता याप्रकरणी 17 मार्चपासून दररोज सुनावणी होणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणे आणि इतिहास अभ्यासक इंद्रजीत सावंत यांना धमकी दिल्याप्रकरणी प्रशांत कोरटकरच्या विरोधात न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात प्रशांत कोरटकरला प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहण्याची गरज नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. या अगोदर प्रशांत कोरटकरला अंतरिम जामीन मिळाला होता. पोलिसांनी विनंती केली होती की, सुनावणीवेळी प्रशांत कोरटकला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याच्या सूचना द्या. मात्र, पोलिसांची मागणी कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. दरम्यान, जामीन अर्जावरची सुनावणी आता 17 मार्च रोजी पार पडणार आहे. त्यामुळे 17 मार्चपर्यंत प्रशांत कोरटकरला दिलासा मिळालाय. जो डेटा इरेज करण्यात आलाय, तो डेटा मिळवण्यासाठी प्रशांत कोरटकर आवश्यक आहे, असं पोलिसांनी म्हटलं होतं. मात्र, पोलिसांचं म्हणणं फेटाळून लावलंय.
आरोपी प्रशांत कोरटकरच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता की, त्यांना न्यायालयात उपस्थित करताना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. प्रशांत कोरटकरच्या जीवितास धोकाही होऊ शकतो.
सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई काय काय म्हणाले?
ज्याची कायद्यामध्ये तरतूद नाही ती मागणी पोलिसांनी केलीच कशी ? या पाठीमागे कोण आहे याचा शोध लागला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्या प्रशांत कोरटकर विरोधात आम्ही लढत राहू..आम्हाला नैसर्गिक रित्या न्याय मिळेल असं वाटत नाही, कोर्टाने आम्हाला न्याय द्यावा ही विनंती आहे.
सरकारी वकिल काय काय म्हणाले?
भारतीय न्याय संहिता नुसार प्रत्यक्ष हजर राहण्याची तरतूद नाही. नवीन कायद्यात सुधारणा केली आहे. मात्र याचा तपासावर कोणताही परिणाम होणार नाही. जामीनाच्या मुद्द्यावर अंतिम सुनावणी होईपर्यंत अटक करता येणार नाही. व्हीसीद्वारे देखील प्रशांत कोरटकरला उपस्थित राहण्याचे बंधन नाही. नवीन कायद्यानुसार तरतूद नाही तर मागणी करून उपयोग काय? असं सरकारी वकील विवेक शुक्ल म्हणाले.