Kolhapur Police : कोल्हापूरमधील पोलिस शिपाई भरतीसाठी फक्त 24 जागांसाठी तब्बल 3232 अर्ज दाखल झाले आहेत. 3 जानेवारीपासून भरती प्रक्रिया सुरु होणार आहे. साधारण आठवडा ते 15 दिवसांपर्यंत भरती प्रक्रिया चालणार आहे. पोलिस शिपाई भरतीसाठी 100 गुणांची लेखी, तर 50 गुणांची शारीरिक चाचणी होणार आहे. सर्व प्रक्रिया पोलिस मुख्यालयात होणार आहे. भरती प्रक्रियेचे नियोजन करण्यासाठी कोल्हापूर पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी आढावा घेत बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये प्रत्येक अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. 


राज्यातील पोलिस भरतीचे भीषण वास्तव 


दरम्यान, संपूर्ण राज्यात (Maharashtra Police Recruitment) पोलिस भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून प्रत्येक जिल्ह्याला विभागून जागा मिळाल्या आहेत. राज्यात एकूण 18 हजार 331 पोलिस शिपाई आणि चालक पदासाठी भरती होत आहे. या जागांसाठी राज्यभरातून तब्बल 18 हजार 331 पदांसाठी 18 लाख 27 हजार उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामुळे राज्याचा विचार केल्यास  एका जागेसाठी 100 अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामुळे राज्यातील भीषण बेरोजगारीचे स्पष्ट होत आहे. राज्यात गृहमंत्री स्वर्गीय आर. आर. पाटील यांच्या कार्यकाळात भरती प्रक्रिया पार पडली तेव्हा एका जागेसाठी 50 ते 70 च्या घरात अर्ज दाखल होत होते. यावरून राज्यात दिवसागणिक किती बेरोजगारी वाढत चालली आहे याचेच हे द्योतक आहे.


Maharashtra Police Recruitment पोलिस भरती प्रक्रियेत पारदर्शकपणा


राज्यात होत असलेल्या पोलिस भरतीत गैरप्रकार आणि उमेदवाराची आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी अत्यंत पारदर्शकपणा राबवण्यात येणार आहे. पोलिस भरतीसाठी आलेल्या उमेदवारांच्या प्रत्येक चाचणीचं व्हिडिओ रेकाॅर्डिंग केलं जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही भुलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.  


दरम्यान, सध्या होत असलेल्या पोलिस भरतीत (Maharashtra Police Recruitment) तृतीयपंथीयांना सुद्धा संधी मिळणार आहे. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयारी असल्याची माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली आहे. पोलिस भरतीमध्ये उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथींसाठी पर्याय उपलब्ध करुन देण्याबाबत 9 डिसेंबर रोजी आदेश दिले होते. त्यामुळे तृतीयपंथीयांनाही अर्ज करण्यासाठी 13 डिसेंबरपर्यंत वेबसाईटवर ‘तृतीयपंथीय’ हा तिसरा पर्याय उपलब्ध केला जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकाचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानुसार गृह विभागाने (Maharashtra Police Recruitment) पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या