Panchaganga Water Pollution : गटारगंगा झालेल्या पंचगंगा जलप्रदूषणाच्या घटकांचा अहवाल तयार करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा परिषद 7 तालुक्यांतील 171 गावांचे सर्वेक्षण करणार आहे. पंचगंगा प्रदूषणाबाबत राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला सोमवारपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. कोल्हापूर झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी झालेल्या बैठकीत सर्वेक्षण करून तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.


कोल्हापूर शहरापूर्वी अनेक नद्यांचा संगम पंचगंगा नदीशी होतो आणि त्या नद्यांच्या काठावरील सांडपाणीही पंचगंगेत मिसळते. त्यामुळे राधानगरी, गगनबावडा, करवीर, हातकणंगले, शिरोळ, पन्हाळा, शाहूवाडी या 171 गावांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. तयार झालेली माहिती झेडपीला दिली जाईल आणि संकलित केल्यानंतर विभागीय आयुक्त ती राज्य सरकारला पाठवतील. सात तालुक्यांतील गावांमध्ये नवीन जलसिंचन योजना कार्यान्वित झाल्या असून, त्यामुळे सांडपाण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.


या बैठकीला ग्रामपंचायतीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव, जलजीवन अभियानाच्या प्रकल्प संचालक प्रियदर्शनी मोरे, ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता अशोक ढोंगे उपस्थित होते तर सात तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी व पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता या बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित होते.


'कृष्णे'च्या प्रदुषणाला 9 साखर कारखाने दोन नगरपालिका आणि सांगली महापालिका जबाबदार!


दुसरीकडे, राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीने सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील नऊ साखर कारखाने,  इस्लामपूर आणि आष्टा या दोन नगरपरिषदा आणि सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेला कृष्णा नदी प्रदूषणाला कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. सांगलीस्थित कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने  मार्गदर्शक तत्वे जारी करताना सर्व नऊ साखर कारखानदार आणि नागरी संस्थांना अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. 


राजारामबापू मद्यार्क प्रकल्प, यशवंतराव मोहिते मद्यार्क प्रकल्प व साखर कारखाना, सांगली महापालिका, आष्टा व इस्लामपूर पालिका अशा 12 जणांवर कृष्णा नदीच्या प्रदुषणाचा ठपका ठेवला आहे. याचिकेनुसार सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातून जाणाऱ्या कृष्णा नदीच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात मृत मासे तरंगताना आढळून आले आहेत. जुलै आणि ऑगस्टमध्ये ही घटना घडली होती. याचिका दाखल झाल्यानंतर एनजीटीने केंद्रीय प्रदूषण शॉपिंगमोड कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र प्रदूषण शॉपिंग मोड कंट्रोल बोर्ड, राज्य मत्स्य विभाग आणि सांगलीचे जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकाऱ्यांची एक टीम तयार केली होती.


इतर महत्वाच्या बातम्या