Satej Patil on Old Pension Scheme : शिक्षक, शासकीयसह राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे ‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन’ हे दाखवून देण्यासाठी आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात आज (4 मार्च) कोल्हापुरात धडक मोर्चा काढण्यात आला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस यांनी सकारात्मक शब्द काढून टाकून जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी विराट मोर्चाला संबोधित करताना सतेज पाटील यांनी केली. आता वणवा पेटवलेला थांबवून चालणार नाही, आहे तशी जुनी पेन्शन मिळाली, तरच माघार घेतली जाईल. चर्चेला जाताना 5 द्या 5 सोडा असे होईल, ते चालणार नाही. चार राज्यांनी निर्णय घेतला आहे, तर मग महाराष्ट्र राज्याने घ्यावा. या मातीने संघर्ष केला तो महाराष्ट्राने पाहिला आहे. येथील संदेश महाराष्ट्रात जाईल. एकसंधपणा ठेवा, दुधाच्या भांड्यात मीठ टाकण्याची संधी देऊ नका. आम्ही 100 टक्के आपल्या पाठिशी आहोत. कितीही किंमत मोजायला लागू दे भोगायला आम्ही तयार आहोत. 


अदानीला 34 हजार कोटी देताना आकडेवारी आठवली नाही का?


यावेळी सतेज पाटील यांनी अदानी समूहात करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीवरुन हल्ला चढवला. एलआयसी अदानीला 34 हजार कोटी देताना आकडेवारी आठवली नाही का? एसबीआयचे पैसे अदानीत गुंतवले, त्यावेळी आठवलं नाही का? त्यावेळी का आठवलं नाही. एनपीएमधील 12 लाख कोटींची कर्ज केंद्र सरकारने माफ केली. याबाबत आरटीआयमधून माहिती मागवली असता एसबीआयने माहिती देण्यास नकार दिला. मग कर्मचाऱ्यांना देण्यास का थांबता? बुलेट ट्रेनमधून राज्याला किती पैसा मिळणार हे सांगितलं नाही. एअर इंडियाची इमारत खरेदी करत आहेत. जाहिरातींवर 200 कोटी खर्च करण्यात येत आहेत आणि कर्मचाऱ्यांना पान पुसण्याचे काम सुरु आहे. विधीमंडळात आम्ही मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक असल्याचे सांगितले. तसेच चर्चेला बोलावणार असल्याचे सांगितले, पण चर्चेला बोलवू नका, चाॅकलेट वाटली जातील. 17 लाख लोकांचा प्रश्न असताना भूमिका का घेत नाही?," असं सतेज पाटील म्हणाले.


सकारात्मक शब्द काढून टाका, जुनी पेन्शन लागू करा


सतेज पाटील मोर्चाला संबोधित करताना म्हणाले की, "या विराट मोर्चामध्ये 35 शिक्षक संघटना आणि 50 मध्यवर्ती संघटना सहभागी झाल्या. हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा आहे. जुन्या पेन्शनचा मुद्दा 15 वर्षांपासून चर्चेत आहे. प्रत्येकवेळी आर्थिक कारण सांगितली जाते. मात्र, गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून नव्या पेन्शनची भूमिकेवरुन अन्याय होत आहे. देशात सात टक्के महागाई असताना परतावा मात्र 2 टक्के दिला जात आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी उणिवा भोगल्या आहेत. 14 तारखेला काम बंद आंदोलनात कोल्हापुरात एकही शासकीय कार्यालय चालू राहता कामा नये, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. ताकदीने सहभागी होऊ. सकारात्मक शब्द काढून टाका, जुनी पेन्शन लागू करा, अशी मागणी त्यांनी केली. ते पुढे म्हणाले की, प्रशासन आणि शासन ही विकासाची दोन चाके आहेत. शासनाने केलेले कायदे पोहोचवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. विकासात तुमचा वाटा आहे. त्यामध्ये एक चाक समाधानी नसेल, तर पुढील 25 वर्ष तत्परतेने काम करणार नाही. त्यामुळे दाखवण्यासाठी शासकीय कर्मचारी आहे, पण धाकधूक आहे. त्यामुळे नवीन पेन्शन अमान्य आहे."


आकडेवारी सांगून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न 


सतेज पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, "जुनी पेन्शन लागू करताना आर्थिक कारण सांगण्यात आलं. मात्र, चार राज्यांनी निर्णय घेतला, त्यांचे उत्पनही नाही. सर्वाधिक उत्पन देणारे महाराष्ट्र राज्य आहे. त्यामुळे दिवाळखोरीत जाणार हे पटत नाही. कर्मचाऱ्यांना श्वाश्वतपणा द्यायला हवा. सातत्याने आकडेवारी सांगून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे."


इतर महत्वाच्या बातम्या