Deepak Kesarkar : कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकरांच्या उपस्थितीत गेल्या आठवड्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर त्यांनी शनिवारी विकासकामांचा आढावा घेतला घेतल्यानंतर सोमवारी विस्तृत बैठक घेतली. त्यावेळी काही अधिकाऱ्यांना त्यांनी चांगलेच फैलावर घेतले. याची सुरुवात जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांचे बैठकीत लक्ष नसल्याचे जाणवताच पालकमंत्री केसरकर चांगलेच संतापले. त्यामुळे त्यांनी चांगलीच हजेरी घेतली. 


‘बैठकीमध्ये लक्ष द्या. माझ्या स्वभावाचा गैरफायदा घेतलेला मला चालत नाही. बैठक गांभीर्याने घ्या, असे सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनाही पालकमंत्र्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. बैठकीत त्यांना विद्यार्थिनींच्या उपस्थितीबाबतची माहिती विचारण्यात आल्यानंतर ती न दिल्याने केसरकर संतापले. ‘बैठक म्हणजे गंमत नाही. बैठकीला येताना आपल्या विभागाची सर्व माहिती, आकडेवारी घेऊन आले पाहिजे.’


दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताराराणी सभागृहात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजना व कोल्हापूर पर्यटन विकास कामांच्या आढावा केसरकर यांनी घेतला. यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, इचलकरंजी महापालिकेचे आयुक्त सुधाकर देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार यांच्यासह नियोजन समिती सदस्य व अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित होते.


त्या शाळांवर कारवाई केली जाणार 


दरम्यान, ‘ज्या खासगी शाळांनी शासनाची मान्यता घेताना नियमांचे पालन केलेले नाही, ज्या कोणत्याही बोर्डाशी संलग्न नाहीत. तसेच त्यांच्या कामकाजात अनियमितता आहे, अशांवर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नियोजन समिती आढावा बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलताना दिला. 


राज्यातील काही शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्याचबरोबर काही शाळा बेकायदेशीर असल्याचेही आरोप झालेले आहेत. याबाबत मंत्री केसरकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘खासगी शाळांना सरकार पटकन मान्यता देते. कारण त्यांचा भार शासनावर नसतो. या शाळा बोगस नसतात, कारण त्या कोणत्या ना कोणत्या बोर्डाशी संलग्न असतात. मात्र, या सर्वच शाळांची तपासणी सध्या सुरू आहे. यामध्ये जर मान्यता घेण्याच्या प्रक्रियेत किंवा कामकाजात अनियमितता आढल्यास त्या शाळांवर कारवाई करणार आहोत.


इतर महत्वाच्या बातम्या