Maharashtra-Karnataka Border Dispute : महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमाभागातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्यात विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी अपर पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था), तर कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक या समितीचे सदस्य असतील.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत याबाबत नियोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार गृह विभागाकडून आज ही समिती गठीत केली. समितीचे अध्यक्ष अपर पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) के. के. सारंगल हे असतील, तसेच कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, तर कोल्हापूरचे पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे आणि सांगली जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक बसवराज तेली यांचा समितीत सदस्य म्हणून समावेश होणार आहे. सारंगल हे सध्या रजेवर असून सोमवारी ते हजर होणार आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटक सरकार आणि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याकडून चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहेत. त्यामुळे परिस्थिती चिंताजनक झाली आहे. त्यामुळे सातत्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राज्यांत तेढ निर्माण होत असल्यामुळे सीमाभागात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला.
Maharashtra-Karnataka Border Dispute कोल्हापुरात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा एल्गार
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वीच मराठी माणसांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, मराठी माणसांची गळचेपी करू नका, असा इशारा देत रहेंगे तो महाराष्ट्र मे, नही तो जेल में, संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा विजय असो, अशा घोषणांनी कोल्हापुरात सीमावासियांसाठी एल्गार करण्यात आला. यावेळी बेळगावहून आलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला.
वेळी बेळगाव आमच्या हक्काचे-नाही कोणाच्या बापाचे, बेळगाव-कारवार-निपाणी-बिदर भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, रहेंगे तो महाराष्ट्र मे- नही तो जेल में, संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा विजय असो, अशा घोषणांनी मोर्चा दणाणून गेला. डोक्यावर भगवी टोपी आणि हातात भगवा झेंडा घेऊन कोल्हापूरकरांनी सीमावासियांना पाठिशी असल्याची ग्वाही दिली. सीमाप्रश्न सुटेपर्यंत केंद्रशासित प्रदेश करावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. (Maharashtra-Karnataka Border Dispute)
इतर महत्वाच्या बातम्या