Kolhapur ZP and Panchayat Samiti Election 2022 : राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये केलेल्या दुरूस्तीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून आज स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक कार्यक्रम स्थगित झाला आहे.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील अध्यादेश 4 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यपदांच्या जागांच्या संख्येत बदल करण्यात आला असून, सध्याची मतदार विभाग आणि निर्वाचक गणांची रचना; तसेच आरक्षणाची प्रक्रियादेखील स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे.
सध्या 25 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 284 पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना आज प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्याचबरोबर 13 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी 8 ऑगस्ट 2022 रोजी; तर 12 जिल्हा परिषदा व त्यांच्यातर्गतच्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी 10 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करण्यात आली आहे.
त्यामुळे रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोलीमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक स्थगित झाली आहे.
दरम्यान आदेश नसल्याने कोल्हापूर झेडपी आणि पंचायत समित्यांचे अंतिम मतदारसंघ जाहीर
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे आघाडी सरकारने कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 सदस्य संख्या करण्याच्या निर्णयाला शिंदे सरकारने सत्तेत येताच केराची टोपली दाखवली आहे. 2017 मध्ये जी मतदारसंघांची रचना होती, ती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने वाढविलेली सदस्य संख्या कमी होणार आहे.
मात्र, या संदर्भात कोणताही आदेश राज्य निवडणूक आयोगाकडून मिळाला नसल्याने कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे प्रभाग आरक्षणासह अंतिम मतदारसंघ जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी जाहीर केले आहेत. या संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. मात्र, आता अध्यादेश जारी झाल्याने प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना रद्द होणार आहे.