Kolhapur News : शाळांच्या खासगीकरणाविरोधात तसेच कंत्राटी शिक्षक भरती, शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे या सर्वांचा निषेध करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व शैक्षणिक संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शनिवारी विराट मोर्चा काढला. जिल्ह्यातील उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी मोर्चाने येत कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. शैक्षणिक व्यासपीठाकडून मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. शासनाने आपल्या धोरणात बदल केला नाही तर विद्यार्थी, पालक यांच्या सहभागाने राज्यभर तीव्र आंदोलन सुरू करू, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
आम्हाला शिकवू द्या, मुलांना शिकू द्या, हमारी युनियन हमारी ताकत, हम सब एक है, या सरकारचं करायचं काय खाली डोकं वर पाय, अशा घोषणांनी शिक्षकांनी परिसर दणाणून सोडला. पाऊस असतानाही हाती फलक घेत व जोरदार घोषणा देत शिक्षकांचा मोर्चा टाऊन हॉलपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. दसरा चौक, व्हिनस कॉर्नरमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार, भैय्यासाहेब माने, कुंडलिक जाधव, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अनिल लवेकरही उपस्थित होते.
शिक्षक मोर्चातून कोणत्या मागण्या करण्यात आल्या?
शिक्षकांची कंत्राटी भरती रद्द करावी, कॉर्पेरेट कंपन्यांना शासकीय शाळा चालवण्यासाठी देऊ नयेत, 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नयेत, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, जूनी पेन्शन योजना लागू करावी, नवभारत साक्षरता योजना स्वंतंत्र यंत्रणेमार्फत राबवावी, शिक्षक व शिक्षण सेवकांची रिक्त पदे त्वरीत भरावीत, कनिष्ठ महाविद्यालयाकडील विद्यार्थी संख्येची अट शिथील करावी आदी मागण्या मोर्चातून करण्यात आल्या.
शिक्षकांनी शिकवावे आणि विद्यार्थ्यांनी शिकावे एवढीच माफक अपेक्षा
शिक्षक आमदार जयंत आसगांवकर म्हणाले की, शिक्षकांनी शिकवावे आणि विद्यार्थ्यांनी शिकावे एवढीच माफक अपेक्षा सर्वांची आहे. मात्र, शासनाचे धोरण उलट आहे. शासकीय शाळांमध्ये कंत्राटदाराच्या माध्यमातून शिक्षक भरती केली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील 62 हजार शासकीय शाळा कार्पोरेट कंपन्यांना चालविण्यासाठी दत्तक दिल्या जाणार असल्याचे धोरण जाहीर झाले आहे. शिक्षकांवर असंख्य अशैक्षणिक कामे लादून त्यांना अध्यापन प्रक्रीयेपासून दूर केले जात आहे. राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी जीडीपीच्या सहा टक्के निधी शिक्षणांवर खर्च झाला पाहिजे. परंतु शासन प्रत्येक वर्षी शिक्षणावरचा खर्च कमी करु पहात आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या