Kolhapur : राज्यातील प्रलंबित असलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकांचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता महापालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईपर्यंत प्रशासक कार्यभार पाहतील. राज्यात गेल्या अडीच वर्षांपासून कोरोना महामारी तसेच ओबीसी राजकीय आरक्षण व सत्ता बदलाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या निर्णयाने कोल्हापूर मनपासह जिल्हा परिषद प्रशासकांचा कालावधी वाढला आहे. कोल्हापूर मनपासह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच सहा नगरपरिषदांची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. मनपा आयुक्त डाॅ. कादंबरी बलकवडे या सध्या मनपा प्रशासक आहेत.
दरम्यान, आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रीमंडळ गणेश मंडळ दर्शनावर असल्याने बैठकच होऊ शकली नव्हती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर 2022 पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय राज्याच्या नवीन पुनर्वसन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात
- अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करणार, नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी धोरण
- नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता
- नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता.
- महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ.
- केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविणार.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर 2022 पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार
इतर महत्वाच्या बातम्या