Kolhapur Expansion : गेल्या पाच दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या कोल्हापूरच्या हद्दवाढीवरून (Kolhapur News) कोल्हापूर उत्तरच्या आमदार जयश्री जाधव यांनी लक्षवेधीद्वारे हद्दवाढीच्या प्रस्तावावर राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. या लक्षवेधी कोल्हापूर हद्दवाढीच्या प्रस्तावाबाबत महापालिका निवडणुकीनंतर निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी विधिमंडळात दिले.


आमदार जयश्री जाधव यांनी लक्षवेधीत म्हटले होते, की शहराची हद्दवाढ 50 वर्षांपासून रखडली आहे. त्यातून राज्य व केंद्राच्या विविध योजनेतून निधी मिळवण्यास अडचणी येत असल्याने विकास खुंटला आहे. महापालिकेने 2013 पासून 2021 पर्यंत चारवेळा हद्दवाढीचे प्रस्ताव सादर केले. 2014 मध्ये 17 गावांचा समावेश असलेला हद्दवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. त्या साऱ्यांवर सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना हद्दवाढीचा फेरप्रस्ताव मागवला होता.  त्यानुसार फेब्रुवारी 2021 मध्ये 18 गावे व दोन एमआयडीसींसह प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय नाही. या प्रस्तावाला त्वरित मंजुरी द्यावी. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे हद्दवाढ झालेली नाही. हद्दवाढ झाली पाहिजे, अशी जनभावना आहे. त्यासाठी नागरिकांनी वारंवार आंदोलने केली आहेत. शासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही. शहराची वाढ नसल्याने नवे उद्योग येत नाहीत. 



लक्षवेधीवर सरकारकडून भूमिका स्पष्ट 


सरकारने लेखी उत्तरात म्हटले आहे, की महापालिका सभागृहाची मुदत संपली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठी सुधारित आदेश दिले आहेत. सभागृहाची मुदत संपत असेल, अशा महापालिकांना त्याच्या सहा महिने अगोदर ते निवडणूक प्रक्रिया होईपर्यंत हद्दवाढीबाबत प्रक्रिया करता येणार नाही. आमदार जाधव यांनी त्यावर आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाला पुढे करून सरकार जबाबदारी झटकत आहे. निवडणूक प्रक्रियेनंतर सरकारने तातडीने प्रस्तावित हद्दवाढ करावी, असे म्हटले आहे. 



दरम्यान, कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाने फेब्रुवारी 2021 मध्ये 18 गावे व दोन एमआयडीसींसह पाठवलेला प्रस्ताव, तसेच 1972 नंतर आजतागायत शहराची हद्दवाढ झाली नसल्याची 81 सदस्य संख्येची माहिती पाठवली आहे. मनपा प्रशासनाने 2013 पासून 2021 पर्यंत 4 वेळा प्रस्ताव पाठवले आहेत. महापालिकेने 17 गावांचा समावेश करून राज्य शासनाकडे 2014 मध्ये प्रस्ताव सादर केला होता. पण सरकारकडून 2017 मध्ये 42 गावांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे शहराची हद्दवाढ पुन्हा थांबली होती. त्यानंतर 2021 मध्ये महापालिकेने नवीन प्रस्ताव सादर केला होता.


प्रस्तावात या गावांचा समावेश


मनपा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावात शिये, वडणगे, आंबेवाडी, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, नागदेववाडी, नवे बालिगे, पीरवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा तर्फ ठाणे, शिरोली, उंचगाव, शिंगणापूर, नागाव, वळीवडे, गांधीनगर, मुडशिंगी या 18 गावांसह गोकुळ शिरगाव व शिरोली या दोन एमआयडीसींचा समावेश आहे.



इतर महत्वाच्या बातम्या