Old Pension : राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (एनपीएस) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, अशी शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची मागणी आहे. या मागणीकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कोल्हापूर (Kolhapur News) जिल्ह्यातील गट-क, गट-ड मधील कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी 14 मार्चपासून बेमुदत संप करणार आहेत. या संपामध्ये जिल्ह्यातील कर्मचारी, शिक्षक असे सुमारे 70 हजारजण सहभागी होतील, अशी माहिती सरकारी निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे जिल्हा निमंत्रक अनिल लवेकर यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
दुसरीकडे, जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी कोल्हापुरात (Kolhapur News) 4 मार्च रोजी भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलं आहे. कोल्हापुरात अंजिक्यतारा संपर्क कार्यालयात जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सतेज पाटील यांनी जुन्या पेन्शन योजनेविषयी संघटनांची मते यावेळी जाणून घेतली. शिक्षक, शासकीयसह राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे ‘एकच मिशन- जुनी पेन्शन’ हे सरकारला दाखवून देण्यासाठी आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात 4 मार्च रोजी सकाळी अकरा वाजता गांधी मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा निर्णय सर्व शिक्षक संघटना, राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने घेतला आहे.
जुन्या पेन्शनसाठी लढा उभारण्याची योग्य वेळ
यावेळी बोलताना आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, देशातील 5 राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्रातही ही योजना सुरू करावी यासाठी काँग्रेसने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. इतर राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातही हा निर्णय घेतला पाहिजे. राज्यात जुनी पेन्शन योजनाच 17 लाख कर्मचाऱ्यांचा शाश्‍वत आधार आहे. 70 वर्षांमध्ये शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या जोरावरच भारताने प्रगती केली आहे. त्यामुळे जुन्या पेन्शनसाठी लढा उभारण्याची आता योग्य वेळ आली आहे. सोमवारी अधिवेशन सुरू होत आहे. यामध्ये जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी लक्षवेधी मांडली जाईल. यासाठी महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांची जबाबदारी आपल्यावर राहील.
दरम्यान, या बैठकीमध्ये नवीन योजना कशी फसवी आहे आणि जुन्या योजनेचे फायदे काय आहेत याविषयी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मते मांडली. शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार प्रा. जयंत आसगावकर यांनीही यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले. जयंत आसगावकर म्हणाले की, जुनी पेन्शन लागू व्हावी यासाठी नागपूर अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी सरकार दिवाळखोरीत निघेल, असे उत्तर दिले. देशात महाराष्ट्र राज्य उत्पन्नात एक नंबर असून केवळ 4 टक्के रक्कम जूनी पेन्शनवर खर्च होणार आहे. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने शिक्षक व सरकारी कर्मचाऱ्यांची कुचंबना केली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या