कोल्हापूर : आता नाही, तर कधीच नाही अशा वळणावर मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) निर्णय येऊन ठेपला आहे. जालन्यातून मनोर जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी रणशिंग फुंकले असतानाच आता कोल्हापुरातूनही लढाईला बळ देण्यासाठी आमरण उपोषणाचा निर्णय सकल मराठा समाजाचा बैठकीत घेण्यात आला. सकल मराठा समाजाकडून अॅड. बाबा इंदूलकर आणि दिलीप देसाई छत्रपती शिवाजी चौकात 2 ऑक्टोबरपासून म्हणजेच गांधी जयंती दिवसापासून आमरण उपोषणास सुरुवात करणार आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे, देशातील जातीनिहाय केलेल्या जनगणनेचा अहवाल जाहीर करा, अशा विविध मागण्यांसाठी उपोषण करण्यात येणार आहे. यामध्ये टप्याटप्याने यामध्ये अनेक मराठा बांधव सहभागी होण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
खुर्चीखाली जाळ येण्यासाठी विविध मार्गाने आंदोलन करण्याची गरज
बाबा इंदूलकर यावेळी बोलताना म्हणाले की, पन्नास टक्क्यांवरील ईडब्लूएस 10 टक्केआरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने घटनेत दुरूस्ती केली. हे आरक्षण केवळ मराठा समाजासाठी नसल्याने फारसा लाभ समाजाला होत नाही. ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देण्याची कुजबूज सुरू झाल्यानंतर मोठ्या राजकीय नेत्यांकडून ओबीसींना रस्त्यावर उतरवले जात आहे. मराठा समाजाविरोधात बोलण्यास लावत आहे. पुन्हा एकदा सरकारच्या खुर्चीखाली जाळ येण्यासाठी विविध मार्गाने आंदोलन करण्याची गरज आहे. म्हणूनच आरक्षणासाठी २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीपासून माझ्यासह दोघेजण उपोषण सुरू करू.
सुजीत चव्हाण म्हणाले की, सरकार कोणाचेही असले तरी मराठा समाजाची फसवणूक झाली आहे. आजपर्यंत आरक्षण न दिलेलेच मराठा समाजाबद्दल आता सहानुभूती दाखवत आहेत. मराठा समाज दुसऱ्याचे काढून आम्हाला आरक्षण द्या, अशी मागणी करीत नाही. आमच्या हक्काचे आरक्षण मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे. आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राज्य, केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. रविकिरण इंगवले म्हणाले की, सद्य स्थितीत आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली पाहिजे. सरकार आणि नेत्यांचे डोळ उघडतील असे आंदोलन करण्याची गरज आहे.
मनोज जरांगे पाटलांकडून पाच मागण्या
दरम्यान, आंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आंदोलन मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, समितीचा अहवाल काहीही आला तरी 31 दिवसांमध्ये मराठा समाजाला ‘कुणबी’ दाखले देण्याच्या मागणीसह पाच अटी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय बैठक पार पडल्यानंतर चर्चा आणि निर्णयांबाबत माहिती देण्यासाठी मंत्री संदीपान भूमरे आणि माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी उपोषणस्थळी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.
समितीचा अहवाल काहीही आला तरी एका महिन्याने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत. उपोषण सोडताना मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी, उदयनराजे आणि संभाजीराजे यांच्याबरोबर यावे. सरकारने आरक्षणाबाबत लेखी आश्वासन द्यावे. महाराष्ट्रातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या