Vishalgad Encroachment : भर पावसामध्ये विशाळगडावर अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करण्यात आली. आता राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांमध्ये फटकारताना भर पावसाळ्यामध्ये कारवाई करण्याची काय गरज होती? अशी विचारणाच अतिक्रमणावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने केली. त्यामुळे तत्काळ विशाळगडावरील अतिक्रमण हटाव मोहिमेला स्थगिती देण्यात आली आहे त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्सून काळामध्ये कारवाई तत्काळ थांबवणे आदेश देताना सप्टेंबर महिन्यापर्यंत कुठलीही नवी तोड कारवाई नको असे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यामुळे राज्य सरकारला आता मोठा फटका बसला आहे.
हसन मुश्रीफ आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्यामध्ये चांगलीच खडाजंगी
दरम्यान, कारवाईला स्थगिती देण्यात आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी महायुती सरकारकवर हल्लाबोल केला. तसेच झालेल्या नुकसानीमध्ये कोणाचा हात होता? अशी विचारणा केली. यावेळी कोल्हापूरचे पालकमंत्री तथा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्यामध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. आव्हाडांच्या प्रश्नावंर मुश्रीफ बचावत्मक पवित्र्यामध्ये असून आले. कारवाईमध्ये कोणाचा हात होता अशी विचारणा केली असता मुश्रीफ यांनी कारवाईसाठी प्रेशर होतं, असे सांगितले. आव्हाड यांनी संबंधितांवर कारवाई करणार का? अशी विचारणा केली असता मुश्रीफ यांनी चौकशी करून कारवाई करू असे मोघम उत्तर दिले. जितेंद्र आव्हाडंकडून होत असलेल्या प्रश्नांच्या सरबतींवर हसन मुश्रीफ बचावत्मक पवित्र्यात दिसून आले. आव्हाड विशाळगडावर एकही स्थानिक नव्हता, बाहेरून आलेल्यांना हा प्रकार केल्याचे म्हणाले. यावेळी मुश्रीफ यांनी चौकशी करु, असे म्हणाले. गेल्या अनेक दिवसांपासून अतिक्रमण काढण्यासाठी मागणी होती, त्यामुळे कारवाई केल्याचे मुश्रीफ म्हणाले.
तातडीच्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारवर ताशेरे
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या आज तातडीच्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारवर ताशेरे ओढण्यात आले. पावसाळ्यामध्ये कारवाई का सुरू करण्यात आली? अशी विचारणा करण्यात आली. आतापर्यंत शंभरांवर अतिक्रमणावर गेल्या चार दिवसांपासून हटवण्यात आली आहेत. पावसाळा होईपर्यंत निवासी अतिक्रमणांना हात न लावण्याचा राज्य सरकारने शब्द दिला होता. मात्र, आता कोर्टाने सर्वच अतिक्रमण हटवण्यास स्थगिती दिली आहे. अतिक्रमण हटाव मोहिमेबाबत दोघांकडून उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या