कोल्हापूर : कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस दराच्या आंदोलनासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची (Swabhimani Shetkari Saghtana) आंदोलनाची धग सुरु असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य सरकारकडून तोडगा काढण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली आहे. मात्र, राज्य सरकारने बोलावलेल्या बैठकीकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju Shetti) आणि कोल्हापूरचे (Kolhapur News) पालकमंत्री तथा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी पाठ फिरवली आहे. स्वाभिमानीकडून या बैठकीसाठी (Sugar Cane Farmers Agitation) जालंदर पाटील उपस्थित राहणार आहेत, तर हसन मुश्रीफ यांनी राजकीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा झालेल्या बिद्री साखर कारखान्याच्या प्रचार शुभारंभ कार्यक्रमाला उपस्थिती देण्यास प्राधान्य दिले आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी ऊस दरासाठी शेतकऱ्यांना सबुरीचा सल्ला देत कारखानदारांना निर्णायक इशारा दिला आहे. विविध मार्गांनी आंदोलने करूनही सरकारकडून कोणतीच हालचाल होत नसल्याने राजू शेट्टी यांनी उद्या पुणे बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्याचा इशारा दिला आहे. महामार्ग रोखण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारी पातळीवर पळापळ सुरु झाली आहे.
कोण असणार आजच्या बैठकीत?
चक्काजामचा इशारा दिल्यानंतर सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ऊस दरावर तोडगा काढण्यासाठी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीसाठी राजू शेट्टी आणि हसन मुश्रीफ उपस्थित राहिले असते, तर निर्णायक भूमिका घेता आली असती, पण दोघेही उपस्थित नसल्याने काय निर्णय होणार? याकडे आता लक्ष आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ऊस दरासाठी आंदोलन पेटलं असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अचानक मंगळवारी कोल्हापूर दौरा केला. या दौऱ्यामध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सहकुटुंब करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईचे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी बोलताना मराठा आरक्षण आणि ऊस आंदोलनावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूनं आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच निर्णय होतील. कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देय रक्कम द्यावी लागेल, यंदाच्या ऊस दराचा तिढाही लवकरात लवकर सुटेल. शेतकऱ्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी बोलताना दिली.
ते पुढे म्हणाले की, सरकारने नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेतले आहेत. सरकारकडून वर्षाला 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतात. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल.
इतर महत्वाच्या बातम्या