Hasan Mushrif : माजी कामगार मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी मुरगूड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ईडी प्रकरणात गोवण्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतून केला आहे. याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही कारवाई तसेच आरोपपत्र दाखल करू न देण्याची याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून आमदार हसन मुश्रीफ आणि भाजप जिल्हाध्यक्ष समरजित घाटगे यांच्यातील राजकीय वाद टोकाला गेला आहे.  


हसन मुश्रीफांविरोधात 40 कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप करत 23 फेब्रुवारी रोजी मुरगूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विवेक कुलकर्णी यांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. हे आपल्याविरोधातील षड्यंत्र असल्याचे  मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या घडामोडींवरून ईडी प्रकरणात अडकवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. 


यापूर्वी कंपनी कायद्यातंर्गत पुणे सत्र न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यावरून त्यांच्या मुलांना समन्स पाठविण्यात आलं आहे. या प्रकरणात गुन्ह्याचे स्वरुप देण्यात आले. त्यावरून ईडीला पीएमएलए अन्वये प्रकरण नोंदवता येईल. मात्र, उच्च न्यायालकडून स्थगिती देण्यात आल्यानंतर ईडीने कोल्हापूरमध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्याचा आधार घेत मुश्रीफांवर सूड उगवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले आहे. 


मुश्रीफ यांच्या तिन्ही मुलांच्या अटकपूर्व जामीन उद्या सुनावणी


दुसरीकडे, सक्तवसुली संचलनालयाकडून हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात 35 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर त्यांच्या तिन्ही मुलांनी अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सोमवारी 6 मार्चला सुनावणी होणार आहे. हसन मुश्रीफ यांची मुलं नाविद, आबिद आणि साजिद यांच्या अटकपूर्व जामीनाला ईडीकडून कडाडून विरोध करण्यात आला आहे. दरम्यान, अर्जावर सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करणार नसल्याचे ईडीच्या वकिलांकडून न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. मुश्रीफ यांच्या मुलांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा, अमित देसाई आणि प्रशांत पाटील बाजू मांडत आहेत.


हसन मुश्रीफ यांच्या मुलांकडून राजकीय हेतूनं अटकेच्या धमक्यांचा वापर होत असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, ईडीने तिन्ही मुलांच्या अटकपूर्व जामीनाला कडाडून विरोध करताना त्यांनी चौकशीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केलं नसल्याचे म्हटले आहे. चौकशीसाठी समन्स बजावूनही ते हजर झालेले नाहीत. जामीन दिल्यास चौकशीवर परिणाम होईल, असा दावा ईडीने केला आहे. 


महत्वाच्या इतर बातम्या :