Kolhapur ZP and Panchayat Samiti Election 2022 : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे आघाडी सरकारने कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 सदस्य संख्या करण्याच्या निर्णयाला शिंदे सरकारने सत्तेत येताच केराची टोपली दाखवली आहे. 2017 मध्ये जी मतदारसंघांची रचना होती, ती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने वाढविलेली सदस्य संख्या कमी होणार आहे.  


मात्र, या संदर्भात कोणताही आदेश राज्य निवडणूक आयोगाकडून मिळाला नसल्याने कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे प्रभाग आरक्षणासह अंतिम मतदारसंघ जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी जाहीर केले आहेत. या संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. 


जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी प्रभाग रचना निश्चित करण्यात आल्यानंतर आरक्षण सोडतही काढण्यात आली होती. यानंतर प्रशासनाकडून 2 ऑगस्टपर्यंत यावर हरकती व सूचना दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली होती. यानंतर 42 हरकती घेण्यात आल्या होत्या. त्या हरकती जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी फेटाळून लावल्या.  महाविकास आघाडी सरकारकडून लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्यसंख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जिल्हा परिषद 76 आणि 12 पंचायत समित्यांमधील 152 जागांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. 


कोल्हापूर जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 9 ने वाढवून 76 झाली होती


जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या पूर्वी कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 अशी निश्चित केली होती. त्यानुसार छोट्या जिल्ह्यात सदस्यांची संख्या 50 होती, तर मोठा जिल्हा कितीही असला तरी 75 पेक्षा सदस्यांपेक्षा अधिक करता येत नव्हती. त्यामुळे लोकसंख्या आणि मतदानामध्ये वाढ झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने झेडपी सदस्य संख्येत कमीत कमी 55 आणि जास्तीत जास्त 85 अशी सदस्य संख्या केली होती. या निर्णयानंतर कोल्हापूर जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 9 ने वाढवून 76 झाली होती.



त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्याने कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे 76 मतदारसंघ, तर पंचायत समित्यांचे 152 मतदारसंघ निश्चित करण्यात आले. त्याचबरोबर आरक्षण प्रक्रियाही राबवण्यात आली होती. त्यामुळे लढतींचे  चित्र स्पष्ट झाल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला होता. 


नव्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचे नव्या शासनाने ठरविले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघाची संख्या पूर्वीइतकीच राहणार आहे.