Kolhapur Sindhudurg Ghat Road : सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना (Kolhapur Sindhudurg Ghat Road) जोडणाऱ्या 21 किमी लांबीच्या रस्त्याच्या क्रॉंकिटकरण आणि दुपदरीकरणाच्या कामास मान्यता मिळाली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने या रस्त्याच्या कामांच्या 249 कोटींच्या किंमतीस मान्यता दिल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिली. यांसदर्भात बोलताना मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, या रस्त्याच्या कामाच्या मान्यतेसाठी आमच्या विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. तसेच वेळोवेळी आवश्यक पत्र व्यवहार केंद्रीय रस्ते वाहतून मंत्रालयाकडे करण्यात येत होता. या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सदरहू राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 166 जी हा सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्ह्यांना जोडणारा महामार्ग (kolhapur sindhudurg ghat road) असून मुख्यत्वे करुन साखर कारखानदारी व पर्यटनाच्या दृष्टीने या रस्त्याचे महत्व आहे. सदर रस्त्यावर करुळ घाट असून येथे पडणाऱ्या 4 ते 5 हजार मिमी पावसामुळे करुळ घाटाची अस्तित्वातील 10 किमी डांबरी रस्त्याची लांबी पावसाळ्यात वारंवार खराब होऊन वाहतूकीस अडथळे येत होते, असे सांगताना मंत्री चव्हाण म्हणाले की, सदर 10 किमी घाट लांबीमध्ये काँक्रिटीकरण पध्दतीने दुपदरी 7 मी. रुंदीचा काँक्रिटचा रस्ता तयार करण्यात येणार असून उर्वरीत11 किमी लांबीमध्ये काँक्रिटीकरण पध्दतीने दुपदरी रस्ता + पेव्हड शोर्ल्डर्स असा एकूण 10 मीटर रुंदीने काँक्रिटचा रस्ता तयार होणार आहे. यामुळे या मार्गावरुन दरदिवशी प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाश्यांना यांना लाभ मिळणार असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
सांगली पेठ रस्त्यासाठी 881 कोटी रुपये मंजूर
दरम्यान, सांगली-पेठ रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दिल्लीत अर्थ समितीचे बैठकीत रस्त्याच्या कामासाठी 881.87 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली. ईपीसी मोड तत्त्वावर कॉंक्रिटीकरण होणार आहे. वाहनांची वाढती गर्दी, अपघातांची वाढलेलं प्रमाण, खड्ड्यांचे साम्राज्य यामुळे 41 किमीचा सांगली-पेठ रस्ता नेहमी चर्चेत होता. चौपदरीकरणासाठी सहा वर्षांपासून लढा सुरू होता. सांगली सर्वपक्षीय कृती समितीने आंदोलन केले होते. त्यानंतर रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आला होता.
इतर महत्वाच्या बातम्या