Govind Pansare Murder Case : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात आरोप निश्चितीसाठी पुढील सुनावणी पाच ऑगस्टला होणार आहे. या सुनावणीवेळी सर्व आरोपींना न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर केलं जाणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये वीरेंद्र तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर आणि जामिनावर असलेला समीर गायकवाड हजर होते. 


आरोपींचे वकील समीर पटवर्धन यांनी न्यायालयासमोर इतर सर्व आरोपींना प्रत्यक्ष हजर केल्यानंतर आरोप निश्चितीची सुनावणी घ्या, अशी मागणी आज झालेल्या सुनावणीवेळी केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य केली आहे. पुढील सुनावणी 5 ऑगस्टला होणार आहे. दरम्यान, संशयित आरोपी वीरेंद्र तावडे याने सुनावणी दरम्यान वकिलांशी चर्चेला योग्य वेळ मिळावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. 


दरम्यान, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला सात वर्ष उलटून गेली आहेत. मात्र अद्याप राज्य सरकारची एसआयटी ठोस तपास करू शकलेली नाही. मात्र आता हा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 22 जुलै रोजी राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाने 1 ऑगस्टपर्यंत यासाठी सरकारला मुदत दिली आहे. एसआयटीकडून तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यासाठी स्मिता पानसरे यांनी याचिका केली होती.


स्मिता पानसरे यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. हत्या होऊन सात वर्षे झाली तरी एसआयटी ठोस तपास करू शकलेली नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कलबुर्गी, पानसरे आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा संबंध एटीएसने 2019 च्या नालासोपारा शस्त्रास्त्र प्रकरणाचा तपास करताना जोडला होता, असे स्मिता पानसरे यांनी म्हटले आहे.


एसआयटीच्या वतीनं सांगण्यात आलं की, तपास अधिकाऱ्यांची प्रकृती ठीक नसल्याने ते तपास वर्ग करण्याबाबत गृह विभागाकडून सूचना घेऊ शकले नाहीत. पानसरे यांचे वकील अभय नेवगी यांनी एसआयटीने तपास अहवाल सादर केले नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आम्ही तुम्हाला आठवडाभराची मुदत देऊ. तुम्ही दूरध्वनीवरून सूचना घेऊ शकता, असे सांगत आठवडाभरात तपास अहवाल दाखल करण्याची सूचना मुंदरगी यांना केली. मुंदरगी यांनी एका आठवड्यात तपास अहवाल सादर करण्याबाबत कोर्टाला सांगितलं.


कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी इतकी वर्षे लोटली तरी अद्यापही तपासात प्रगती का झाली नाही?, असा सवाल उपस्थित करत 7 जुलैच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली होती. राज्य सरकारला मागील दोन वर्षात या प्रकरणी केलेल्या तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते.  


कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते गोविंद पानसरे यांची 20 फेब्रुवारी 2015 रोजी कोल्हापुरात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आलेलं आहे. एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी केली आहे.