Gokul Audit: कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाची (गोकुळ) चौकशी सुरुच राहणार आहे. 'गोकुळ'ची (Gokul Audit) चौकशी थांबवण्यासाठी सत्ताधारी गटाकडून दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी गटाला हा मोठा धक्का आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानंतर सुरु असलेले चाचणी लेखापरीक्षण थांबवावे, यासाठी गोकुळकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने एक महिन्यात लेखा परीक्षण पूर्ण करून 8 जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल येईपर्यंत संघावर कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती श्रीराम आणि न्यायमूर्ती पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
विरोधी महाडिक गटाच्या संचालिका शौमिका महाडिक (Shoumika Mahadik on Gokul) यांनी गोकुळ कारभाराविरोधात तक्रारींचा पाढा वाचला होत. यानंतर या तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारकडून जानेवारी महिन्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात सत्तारूढ गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत चाचणी लेखा परीक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी झाल्यानंतर न्यायालयाने ‘गोकुळ’ची याचिका फेटाळली.
प्रशासक नियुक्त करण्याचा डाव फसला
दरम्यान, न्यायालयाकडून आलेल्या आदेशानंतर 'गोकुळ'कडून खुलासा करण्यात आला आहे. गोकुळवर 8 जूनपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासक नियुक्त करण्याचा संचालिका शौमिका महाडिका डाव फसल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून ‘गोकुळ’चे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 8 जूनला होत आहे, तोपर्यंत पुढील कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश दिल्याने सत्तेचा वापर करून राजकीय द्वेषाने ‘गोकुळ’वर प्रशासक नियुक्तीचा विरोधकांचा प्रयत्न यशस्वी झाला नसल्याचे सत्ताधारी गटाने म्हटले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या :