कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा परिषद गट-क पदभरती प्रक्रियेत माजी सैनिकांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर अन्य उमेदवारांना नियुक्त करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडने केला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात आजी आणि माजी सैनिक मोठ्या संख्येने असूनही, माजी सैनिकांच्या हक्कावर अन्य उमेदवारांची भरती करण्यासाठी अधिकारी वर्गाचा संभाव्य आर्थिक व्यवहार सुरू असल्याची शक्यता आहे. या प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी व माजी सैनिकांना त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रुपेश पाटील यांनी  केली आहे. 


तर जिल्ह्यातील हजारो माजी सैनिकांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय घेरले जाईल


माजी सैनिकांच्या आरक्षित जागांवर एकही इतर उमेदवार भरण्याचा प्रयत्न यापुढे केला, तर जिल्ह्यातील हजारो माजी सैनिकांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय घेरले जाईल याची नोंद घ्यावी, तसेच वरील सर्व गैरप्रकाराबाबत आपण तातडीने लेखी खुलासा करावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. कोणकोणत्या पदांसाठी माजी सैनिकांसाठी आरक्षित जागा आहेत, अर्ज करणे ,आवश्यक पात्रता, शैक्षणिक पात्रता सविस्तर माहिती देऊन याबाबत सर्वच स्थानिक वृत्तपत्रातून जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली. 


ऑगस्ट 2023 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार जे नियम व कायदे माजी सैनिकांना लागू आहेत त्यानुसारच सरळ भरती प्रक्रियेमध्ये माजी सैनिकांना समावेश करून घ्यावा. 11 डिसेंबर 2024 रोजी अवर सचिव सुप्रिया घोटाळे यांनी सर्व जिल्हा परिषद यांना पाठवलेले पत्र हे नियमबाह्य एकतर्फी खोटे चुकीचे असून ताबडतोब याबाबत प्रधान सचिव यांना अवगत करून सदर पत्र रद्द करावे. असे पत्र देताना या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कायद्यापेक्षा जास्त अधिकार आहेत का? किंवा नियमबाह्य कोणत्याही पत्राच्या आधारे माजी सैनिकांना त्यांच्या हक्कापासून बाजूला करू नये, असे निवेदनात म्हटले आहे.


सरळ सेवा भरती प्रक्रियेमध्ये माजी माजी सैनिकांसाठी आरक्षित जागांवर पात्र माजी सैनिक उमेदवार नसेल तर त्या जागेवर पुढील एक वर्ष इतर माजी सैनिक उमेदवाराचा शोध घ्यावा. तरीही पात्र उमेदवार न मिळाल्यास जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांच्याकडून माजी सैनिक पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्याने सदर ठिकाणी इतर उमेदवार भरण्यासाठी ना हरकत दाखला घ्यावा असा कायदा 16 एप्रिल1981 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे परिपत्रकांनी जाहीर करण्यात आलेला आहे. 25 जानेवारी 2024 रोजी सामान्य प्रशिक्षण विभाग परिपत्रकामध्ये माजी सैनिकांच्या समांतर आरक्षणाला धक्का लागत असेल तर यामध्ये ताबडतोब दुरुस्ती करून पुढील काळात माजी सैनिक समांतर आरक्षणासाठी दिनांक 16 एप्रिल 1981 रोजीच्या परिपत्रकाप्रमाणेच कार्यवाही करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या