नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन सध्या देशातल्या अनेक भागांत निषेधाची लाट उसळली आहे. सुरुवातीचे दोन दिवस आसाम या हिंसाचाराचं केंद्र होतं. पण ईशान्य भारताकडे आपली जी नेहमीची दुय्यम वागणूक असते, त्याला अनुसरुन तिथल्या नागरिकांचा रोष काही आपल्यापर्यंत पोहचलाच नाही. दिल्लीतल्या जामिया मिलियामध्ये झालेल्या आंदोलनात काही समाजकंटकांनी हिंसा घडवून आणली, त्याचं खापर विद्यार्थ्यांवर फुटलं. त्यांना बडवायला दिल्लीचे पोलीस अगदी विद्यापीठाच्या लायब्ररीत घुसले आणि या सगळ्यानंतर या प्रकरणाची जास्त चर्चा सुरु झाली. निषेधाचं लोण आता महाराष्ट्राच्याही अनेक शहरांमध्ये उमटतंय. पण नेमका विरोध कशाला होत आहे? हे समजून घेण्यासाठी या प्रकरणाशी संबंधित आणि अनेकांना पडलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात.

प्रश्न :- CAA मध्येच NRC समाविष्ट आहे का ?

उत्तर- असं काही नाही. CAA हा वेगळा कायदा आहे तर NRC ही एक वेगळी प्रक्रिया आहे. CAA संसदेमध्ये पारित झाल्यानंतर देशभरात लागू झाला आहे. तर NRC चे नियम आणि प्रक्रिया अजून निश्चित व्हायच्या आहेत. आसाममध्ये जी NRC ची प्रक्रिया सुरु आहे ती माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि आसाम समझौत्याच्या अंतर्गत केली आहे.

प्रश्न – नागरिकता सुधारणा कायदा कुणावर लागू होतो?

उत्तर- हा कायदा पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगानिस्तानमधून  31 डिसेंबर 2014 पर्यंत धार्मिक कारणाने होत असलेल्या छळाला कंटाळून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ईसाई आणि पारसी समाजाच्या निर्वासितांना नागरिकता देण्यासाठी आहे.

प्रश्न :- एनआरसी आणि सीएएपासून भारतीय मुसलमानांनी घाबरण्याचं काही कारण आहे का?
उत्तर- कोणत्याही धर्माच्या भारतीय नागरिकांनी एनआरसी आणि सीएएमुळे घाबरू नये.

प्रश्न :- एनआरसी फक्त मुस्लिमांसाठीच आहे का?
उत्तर- नाही, एनआरसी आणि धर्माचा काहीही संबंध नाही.

प्रश्न :- एनआरसीमध्ये धार्मिक मुद्द्याच्या आधारे लोकांना बाहेर पाठवणार का?
उत्तर - नाही, एनआरसी कोणत्याही धर्मावर आधारित नाही.

प्रश्न :- एनआरसीद्वारे भारतीय मुस्लिमांना नागरिकत्वाचे पुरावे द्यावे लागणार?
उत्तर - एनआरसी जेव्हा कायदा बनेल त्यावेळी कोणताही पुरावा चालेल.

प्रश्न :- नागरिकत्व कसं दिलं जाणार? सरकारच्याच मनावर नागरिकत्व मिळणार का?
उत्तर - जन्म, वंश, नोंदणीकरण

प्रश्न :- जर एनआरसी लागू झाली तर मला 1971 च्या आधीची वंशावळी सिद्ध करावी लागले का?
उत्तर : नाही, तुम्हाला 1971 च्या अगोदरची वंशावळी सिद्ध करण्यासाठी आई-वडिलांचे जन्म प्रमाण पत्र आणण्याची आवशक्यता नाही. ते फक्त आसाम एनआसीसाठी लागू होते. आसाम करार आणि मानणीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ते झालं होतं. देशाच्या अन्य भागात सीटीझनशीप नियम 2003 च्या नुसार एनआरसीची प्रक्रीया राबवली जाणार आहे.

हे ही वाचा- BLOG | नागरिकत्व कायद्याला विरोध यासाठी होतोय...

प्रश्न :- ओळख सिद्ध करणं इतकं सोपं आहे, तर आसाममधून 19 लाख लोक एनआरसीमधून बाहेर कसे राहिले?
उत्तर :- आसामच्या समस्यांची देशाशी तुलना करणे योग्य नाही. तिथं घुसखोरांची समस्या अनेक वर्षांपासून चालत आलेली आहे. याविरोधात तिथं सहा वर्ष आंदोलन झालंय. या घुसखोरांमुळे राजीव गांधी यांना 1985 मध्ये एक करार करावा लागला होता. त्यानुसार घुसखोरांची ओळख सिद्ध करण्यासाठी 25 मार्च 1971 सालची मर्यादा एनआरसीला ठेवण्यात आली.

प्रश्न :- एनआरसीसाठी किचकट आणि जुने दस्तावेज मागितले जातील का? जे मिळवणं अवघड आहे.?

उत्तर :-  ओळख सिद्ध करण्यासाठी सामान्य दस्तावेज चालतील. राष्ट्रीय स्तरावर एनआरसीची घोषणा झाली. तर सरकार त्यासाठी नियमावील जारी करेल, ज्यामुळे अडचणी येणार नाहीत. सरकार आपल्या नागरिकांना त्रास देण्याचा विचार करणार नाही.

प्रश्न :- एखादा अशिक्षित व्यक्ती असेल आणि त्याच्याकडे दस्तावेज नसतील तर काय होईल?
उत्तर : अशा प्रकरणात अधिकारी त्याला साक्षिदार आणण्याची परवानगी देतील. सोबतच अन्य पुरावे आणि कम्युनिटी वेरिफीकेशनसाठी देखील परवानगी देतील. यासाठी सुटसुटीत पद्धत अवलंबवली जाईल. कोणत्याही नागरिकाला त्रास होईल, असे केले जाणार नाही.

प्रश्न :- गरीब, अशिक्षित, ओळख नसलेल्या लोकांचं काय?
उत्तर - कोणत्याही नागरिकाचा सरकारी यंत्रणेशी संबंध येतोच. त्याच्या आधारेच अशा व्यक्तीची ओळख पटवली जाईल.

प्रश्न :- एनआरसीद्वारे अन्य लिंगी, नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला आणि भूमिहीन लोक वगळले जातील का?
उत्तर- अशा कोणत्याही समुदायाला एनआरसीतून वगळले जाणार नाही.