जालना: मराठा आंदोलनामध्ये (Maratha Reservation) चर्चेत आलेल्या अंतरवली सराटी गावाच्या वेशीवरती आता ओबीसी समाज देखील आक्रमक झाल्याचं दिसून आला. आजपासून अंतरवली सराटी गावच्या मुख्य रस्त्यावरील वडीगोद्री येथे ओबीसी समाजाच्या वतीने साखळी उपोषण सुरू करण्यात आलं आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, तसेच शिंदे समिती रद्द करून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करणे बंद करावे यासह इतर मागण्यांसाठी हे साखळी उपोषण आजपासून सुरू राहणार आहे.
ओबीसी समाजाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या या उपोषणाला आजूबाजूच्या 60 गावांनी पाठिंबा दिला आहे. आजपासून या ठिकाणी गावनिहाय उपोषण सुरू होणार आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला ज्या ठिकाणी सुरुवात झाली त्याच ठिकाणी आता ओबीसी आंदोलन सुरू होताना दिसत आहे.
ज्यांच्या नोंदी त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र: गिरीश महाजन
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाहीत, ज्यांच्या नोंदी त्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यात येणार, असे वक्तव्य राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलं आहे. कोणत्या कायद्यानुसार मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण कसं देणार? असा सवाल देखील महाजन यांनी या वेळी उपस्थित केला. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री प्रयत्नशील आहेत, आतापर्यंत जेवढ्या कुणबी नोंदी मिळल्या त्यानुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू आहे असंही ते म्हणाले.
मराठा समाजाचेच सर्वेक्षण होणार; राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सरकारकडे प्रस्ताव
मराठा समाजाचे की अन्य समाजाचे सर्व्हेक्षण या वादावर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत शुक्रवारी पडदा पडला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या उद्दिष्टानुसार आता मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याबाबत राज्य सरकारच निर्णय घेईल, असे आयोगाच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची शुक्रवारी पुण्यात बैठक झाली. आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे तसेच अन्य सात सदस्य उपस्थित होते. दरम्यान आयोगाचे एक सदस्य बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी, सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासावे अशी मागणी लावून धरत आपल्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. त्या पार्शवभूमीवर, अध्यक्ष निरगुडे यांनी राज्य सरकारलाच माहिती दिली जाईल. योग्य वाटल्यास पत्रकारांना माहिती दिली जाईल असे सांगत माहिती देण्यास नकार दिला.
ही बातमी वाचा: