नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आधार कार्ड अनिवार्य करण्याची मुदत 31 डिसेंबरहून 31 मार्च 2018 केली आहे. आधार नंबर न देणाऱ्या नागरिकांना सध्या कोणत्याही लाभापासून वंचित ठेवलं जाणार नाही, अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दिली.
आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. बँक खात्यांसोबतच इतर सरकारी योजनांसाठी आधार नंबर देण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात केला होता.
याचिकाकर्त्यांनी गोपनियतेच्या अधिकाराचा दाखला देत संपूर्ण प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती केली. सुप्रीम कोर्ट सोमवारी पुन्हा एकदा या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
आधार कार्ड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सध्या कोर्टात प्रलंबित आहेत. गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन केलं जात असल्याची यामध्ये प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. आधारसाठी बायोमेट्रिक माहिती घेणं हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
गोपनीयता हा सर्वांचा मुलभूत अधिकार आहे, असा निर्णय यावर्षी सुप्रीम कोर्टाने 24 ऑगस्ट रोजी दिला होता. त्यामुळे सरकारी योजनांसाठी आधार अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा दणका सुप्रीम कोर्टाने दिला.
दरम्यान आधार कार्डला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा दिल्यास व्यवस्था चालवणं कठीण होईल, असा प्रतिदावा सरकारने केला. कारण कुणीही गोपनीयतेच्या अधिकाराचा दाखला देऊन सरकारी कामांसाठी फिंगर प्रिंट, फोटो देण्यासाठी नकार देईल, असा दावा सरकारने केला.
संबंधित बातमी : तुमचं बँक खातं आणि आधार लिंक आहे का? असं चेक करा