नोटाबंदीनंतर आलेले 2017 वर्ष हे अनेक आर्थिक घडामोडींचे वर्ष म्हणून ओळखले जाईल. रेल्वे अर्थसंकल्पाचा एक भाग म्हणून मांडण्याची नवीन परंपरा याच वर्षी सुरु झाली. 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी संसदेत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पापासून ही परंपरा सुरु झाली. ग्रामीण भागांचा विकास पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद, डिजिटल इंडियासाठी खास तरतुदी असलेल्या अर्थसंकल्पाने सामान्य करदात्यांना मात्र फारच थोडे दिले. पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न गटाला लागणारा आयकराचा 10 % दर कमी करुन, 5% इतका केला. यामुळे सर्वच करदात्यांचे 12 हजार पाचशे रुपये वाचले. रोखीच्या व्यवहारांमध्ये दोन लाखापेक्षा जास्त रक्कम रोखीने घेण्यावर बंदी घालण्यात आली. तसेच राजकीय पक्षांना दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने स्वीकारण्यास बंदी घालण्यात आली. काळ्या पैशांविरुद्धच्या लढ्यात या उपाययोजना निश्चितच स्वागतार्ह आहेत.

यानंतर मे 2017 मध्ये सरकारने लागू केलेला नवा कायदा ‘रेरा’ हा चर्चेत आला. कष्टाची कमाई वापरुन घरं घेणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक थांबवून, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी या ग्राहकाभिमुख कायद्याचे स्वागतच करायला पाहिजे. बांधकाम व्यावसायिकांना आपल्या प्रकल्पांची नोंदणी करुन संकेतस्थळावर आवश्यक ती सर्व माहिती दर तीन महिन्यांनी देण्याचे बंधन घालण्यात आले. तसेच या कायद्यात घर विक्रीतून अथवा बुकिंगमधून मिळालेल्या रकमेतील 70% रक्कम ही विशिष्ट बँक खात्यात वर्ग करणे बंधनकारक असणार आहे. वास्तूविशारद, स्थापत्य अभियंता आणि सनदी लेखापाल यांच्या लेखी प्रमाणपत्राशिवाय ही रक्कम काढता येणार नाही, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. शिवाय, प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास विकासकांवर मोठा दंड आकारण्याची महत्त्वाची तरतुदही या कायद्यात आहे. एकंदरीत यामुळे या क्षेत्रामध्ये शिस्त येईल व ग्राहकांना न्याय मिळेल अशी आशा करुया.

1 जुलै 2017 रोजी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये राष्ट्रपती व पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत ऐतिहासिक वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीस वाजत-गाजत सुरुवात झाली. ही नवी करप्रणाली म्हणजे 17 प्रकारचे राज्य व केंद्रातील विविध अप्रत्यक्ष करांऐवजी एकत्र कर अशी संकल्पना होती. स्वातंत्र्योत्तर काळातील देशात प्रथमच मोठी आर्थिक सुधारणा म्हणता येईल, असे या कायद्याचे स्वरुप होते. करचुकवेगिरीला आळा बसून देशातील वस्तू आणि सेवांचे दळणवळण सुलभ होणे. आणि आर्थिक विकास झपाट्याने होणे हे यातून अपेक्षित होते. परंतु, या सर्व महत्त्वाकांक्षी योजनेला अपेक्षित यश आले नाही. या कायद्यात व दरांमध्ये करावे लागलेले सततचे बदल, खंडप्राय देशामध्ये एक कायदा राबवण्यासाठी लागणाऱ्या तयारीची उणीव व सर्वात कहर म्हणजे, या करप्रणालीचा आधार असलेल्या संगणकीय नेटवर्कमधील वारंवार होणारे बिघाड; या सर्व कारणांमुळे आर्थिक सुधारणा करणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी करप्रणालीला यशस्वी होऊ दिले नाही. 2017 वर्ष संपत आले असताना देखील या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी व उणिवा जाणवत आहेत. येणाऱ्या नवीन वर्षात या दूर होऊन मूळ उद्देश सफल होईल, अशी अपेक्षा आहे.

या सर्वांमुळे सरकारचे उत्पन्न कमी होऊन आर्थिक तूट वाढण्याची भीती मात्र निर्माण झाली आहे. आर्थिक वाढीचा घसरता वेग, पुढील निवडणुकांच्या आधी सादर करावा लागणारा शेवटचा अर्थसंकल्प, गुजरात निवडणुकीमधील निकालांचा परिणाम, नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेली परिस्थिती, अमेरिकेत होऊ घातलेले कर संशोधन विधेयक व संभाव्य व्याजदर वाढ, तसेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेने वाढलेले कच्च्या तेलाचे भाव या सगळ्या गोष्टी सरकार करता आणि येणाऱ्या काळाकरता कठीण ठरु शकतात. यावर मात करण्यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती व शासकीय हुशारी अवलंबावी लागेल.

दरम्यान, असे असले तरी, आर्थिक बाबतीत एक मोठी समाधानाची बाब म्हणजे, शेअर बाजार आणि आर्थिक गुंतवणूक क्षेत्र. या वर्षी शेअर बाजाराने मोठी उसळी मारली व ती वर्षभर टिकवून ठेवली आहे. गेल्या काही दिवसात परदेशी गुंतवणुकदारांनी भारतातून पैसा मोठ्या प्रमाणात काढून घेतला. पण दुसरीकडे सामान्य गुंतवणुकदारांना म्युचअल फंडामार्फत केलेल्या घसघशीत गुंतवणुकीमुळे शेअर बाजार दररोज नवीन उंची गाठत आहे. अशावेळी मात्र सावधगिरीने पावले उचलून गुंतवणूक केली पाहिजे. बाजार स्वस्त नाही, त्यामुळे सर्व रक्कम एकदम न टाकता टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करणे इष्ट राहिल.

एकंदरीत 2017 हे वर्षा विविध आर्थिक घडामोडींनी भरलेले असे गेले. त्यामुळे येणारे 2018 हे वर्ष देशाचा आर्थिक विकास घडवून सर्वसामान्यांना खरंच अच्छे दिन दिसोत या आशा मनात ठेवून नववर्षाचे स्वागत करुया.