Winter Session Of Parliament: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आज (01 डिसेंबर) सोमवारपासून सुरू होत आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाज सकाळी 11 वाजता सुरू होईल. हे अधिवेशन 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर दरम्यान चालेल. 19 दिवसांत 15 बैठका होतील. या काळात अणुऊर्जा विधेयकासह दहा नवीन विधेयके सादर होण्याची अपेक्षा आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, 2025 आणि सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 सादर करतील. दरम्यान, सात राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या निवडणूक सुधारणा यादीवरून दोन्ही सभागृहात गदारोळ होऊ शकतो. एसआयआरवरून विरोधी पक्ष सरकारवर सतत हल्ला करत आहेत. एसआयआरच्या कामात गुंतलेल्या बीएलओंच्या मृत्यूचा मुद्दाही उपस्थित होऊ शकतो. बीएलओ जास्त दबावामुळे आत्महत्या करत आहेत किंवा मरत आहेत असा आरोप आहे.
विरोधी पक्षही अधिवेशनात हे मुद्दे उपस्थित करू शकतात
बिहार निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या विक्रमी विजयानंतर, विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा मत चोरीचा मुद्दा उपस्थित करू शकतात. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी लोकसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगावर सतत हल्ला करत आहेत. या अधिवेशनात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची मागणीही विरोधकांकडून केली जाऊ शकते अशी अपेक्षा आहे.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या महाभियोग कारवाईची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली विशेष समिती देखील आपला अहवाल सादर करेल. 14 मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बंगल्याच्या नोकरांच्या निवासस्थानातून जळालेल्या नोटा सापडल्या. सरकार 10 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटावरही चर्चा करू शकते. विरोधी पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करू शकतो. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या नवीन एफआयआर, दिल्लीतील प्रदूषण आणि नवीन कामगार कायद्यावरूनही गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली. सर्व वरिष्ठ विरोधी नेते बैठकीला उपस्थित होते. यादरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, "आम्ही विरोधी पक्षांचे ऐकू. हे हिवाळी अधिवेशन आहे आणि आम्हाला आशा आहे की सर्वजण थंड डोक्याने काम करतील आणि गरमागरम वादविवाद टाळतील." ते म्हणाले, "संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा होईल, कोणताही गोंधळ होणार नाही. जर आपण थंड डोक्याने काम केले तर ते देशासाठी फायदेशीर ठरेल आणि संसदीय अधिवेशन सुरळीत चालेल."
हिवाळी अधिवेशनात 10 नवीन विधेयके मांडली जाणार
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दहा नवीन विधेयके मांडली जातील. शनिवारी (22 नोव्हेंबर) लोकसभेच्या बुलेटिनमध्ये याची घोषणा करण्यात आली. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अणुऊर्जा विधेयक, ज्यामध्ये खासगी कंपन्यांना (भारतीय आणि परदेशी) पहिल्यांदाच अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या, देशातील सर्व अणुऊर्जा प्रकल्प NPCIL सारख्या सरकार-नियंत्रित कंपन्यांद्वारे बांधले जातात आणि चालवले जातात. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर खासगी क्षेत्रालाही अणुऊर्जा उत्पादनात प्रवेश मिळेल. अधिवेशनात सादर केले जाणारे दुसरे मोठे विधेयक म्हणजे भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक. यूजीसी, एआयसीटीई आणि एनसीटीई सारख्या स्वतंत्र नियामक संस्था रद्द करून एकच राष्ट्रीय आयोग तयार करण्याची योजना आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे उच्च शिक्षण व्यवस्था अधिक सुलभ आणि प्रभावी होईल.
इतर महत्वाच्या बातम्या