गुवाहाटी : कलम 371 ला हातही लावणार नाही, असं आश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिलं. कलम 371 हे आसामसह पूर्वोत्तरमधील सर्व राज्यांना विशेष घटनात्मक दर्जा देतं. कलम 370 हटवल्यानंतर विरोधकांनी मोहीम राबवून कलम 371 ही हटवणार असल्याची अफवा पसरवली आहे, असा आरोपही शाह यांनी केला. अमित शाह रविवारी (8 सप्टेंबर) गुवाहाटी इथे बोलत होते.
अमित शाह हे ईशान्य परिषदेचे अध्यक्षही आहेत. गुवाहाटीमध्ये आयोजित या बैठकीत पूर्वोत्तरमधील आठ राज्यांचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते.
ईशान्य परिषदेच्या 68व्या बैठकीला संबोधित करताना अमित शाह म्हणाले की, "जम्मू-काश्मीरसाठीचं कलम 370 हटवल्यानंतर टीका होत आहे. लोकशाही असलेल्या देशात असं करण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे. पण याचा कलम 371 सोबतही संबंध लावला जात आहे. पूर्वोत्तर राज्यातील नागरिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण केला जात आहे. पण कलम 370 आणि 371 मध्ये फार अंतर आहे.
'कलम 370 तात्पुरतं, तर कलम 371 विशेष तरतूद'
शाह म्हणाले की, "मी संसदेतही स्पष्ट केलं होतं आणि इथेही सांगू इच्छितो, कलम 371 हटवलं जाणार नाही. कलम 370 ही तात्पुरतं होतं. जर कलम 371 ही विशेष तरतूद आहे. दोघांमधील हा मुख्य फरक आहे. नरेंद्र मोदी सरकार कलम 371 आणि 371 (ए) पासून 371 (जे) अंतर्गत सर्व तरतुदींचा सन्मान करतं. मी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पुन्हा आश्वासन देतो की, कलम 371 ला हातही लावणार नाही."
काय आहे कलम 371?
कलम 371 मध्ये अनेक राज्यांसाठी विशेष तरतुदी आहेत. यापैकी बहुतांश राज्ये पूर्वोत्तर भारतातील आहेत. संविधानातील हे कलम जनजातीय संस्कृतीला संरक्षण प्रदान करण्यावर भर देतं. याच आधारावर त्यांना या कलमाच्या माध्यमातून विशेष दर्जा मिळाला आहे.
आसाममध्ये एनआरसीचं काम वेळेत पूर्ण
"एकाही घुसखोराला देशात थारा देणार नाही. आसाममध्ये वेळेत एनआरसीचं काम पूर्ण झालं आहे," असं अमित शाह यांनी सांगितलं. अमित शाह ने कहा, "नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (NRC)वर अनेकांनी वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पण मला स्पष्ट करायचं आहे की, "एकाही अवैध नागरिकाला भारत सरकार देशात थारा देणार नाही."
3.11 कोटी लोकांची नावं एनआरसीमध्ये
आसामच्या 3 कोटी 30 लाख 27 हजार 661 लोकांनी एनआरसीसाठी अर्ज केला होता. 31 ऑगस्ट रोजी जारी झालेल्या यादीत 3 कोटी 11 लाख 21 हजार 4 लोकांची नावं आहेत. तर 19 लाख 6 हजार 657 लोकांच्या नावांचा यादीत समावेश नाही. "ज्यांची नावं एनआरसीमध्ये नाहीत त्यांना परदेशी लवादसमोर आपली नागरिकता सिद्ध करण्याची संधी मिळेल," असं आसाम सरकारने सांगितलं.