नवी दिल्ली : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार दोन दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यावर आले. आणि पवार तिसऱ्या आघाडी स्थापण्याच्या प्रयत्नात आहेत का? प्रशांत किशोर पवारांना सारखे का भेटतायत? राष्ट्रमंचची जी बैठक झाली त्यात काँग्रेसला का वगळण्यात आलं असे अनेक प्रश्न चर्चीले जाऊ लागले. दोन दिवसांच्या बैठकांमधून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर पवारांनी एबीपी माझाशी अनौपचारिकपणे बोलताना काही गोष्ट स्पष्ट केल्यात.
शरद पवार तीन महिन्यानंतर दिल्लीत आले आणि त्यांच्या दोन दिवसांच्या बैठक सत्रांमुळे चर्चा सुरु झाली तिसऱ्या आघाडीची. पवारांचं दोन दिवसातलं वेळापत्रकच असं होतं की सगळ्या राष्ट्रीय माध्यमांचं लक्ष वेधून घेतलं. प्रशांत किशोर यांच्याशी भेट, त्यानंतर यशवंत सिन्हांच्या राष्ट्रमंचच्या झेंड्याखाली जवळपास 15 पक्षाच्या नेत्यांसोबत भेट. पण या दोन दिवसांच्या बैठकांमध्ये तिसऱ्या आघाडीचा कुठलाही विषय अजेंड्यावर नव्हता असं पवारांनी एबीपी माझाशी अनौपचारिकपणे बोलताना स्पष्ट केलंय.
आज सकाळी पुन्हा प्रशांत किशोर हे पवारांना भेटण्यासाठी 6 जनपथवर पोहचले. गेल्या अठ्ठेचाळीस तासांमधील दोघांची ही दुसरी भेट तर अवघ्या पंधरा दिवसातली तिसरी. या भेटीमधून तिसऱ्या आघीडीची चर्चा नसल्याचं दोघेही सांगतायत. पण देशाच्या सध्याच्या राजकीय स्थितीत अधिक आक्रमक होण्यासाठी विरोधकांनी काय करायला हवं याचं मंथन झाल्याचं कळतंय.
प्रशांत किशोर हे निवडणूक रणनीतीकार म्हणून 2014 पासून प्रसिद्ध आहेत. पण आजवर कधी ना थेट पवारांनी त्यांच्यामध्ये इतका इंटरेस्ट दाखवला, ना राष्ट्रवादीनं कुठल्या निवडणुकीत त्यांची मदत मागितली. आताही अशा कुठल्या निवडणुका जवळ नाहीयत की ज्यासाठी त्यांची भेट व्हावी. त्याचमुळे या भेटींमधून नेमक्या कुठल्या चाली रचल्या जातायत हे उघड व्हायला वेळ लागेल.
पवारांच्या बैठकांमधून कुठल्या विषयाचं मंथन?
- कोरोना काळात मोदींच्या प्रतिमेला तडा, पण समोर मजबूत पर्याय नसल्यानं राजकीय फटका किती बसेल याबद्दल शंका, त्याबाबत विरोधकांनी रणनीती आखण्याची गरज.
- शेतकरी आंदोलन हे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंडच्या पलीकडे कसं वाढवता येईल याबाबतही मंथन.
- राष्ट्रपतीपदासाठी विरोधकांची एकजूट चालल्याच्या बातम्यांमध्ये तथ्य नाही, पुरेसे संख्याबळ नाही याची जाण विरोधी पक्षांना आहे.
- शरद पवार स्वत:ही राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत उतरण्यासाठी अजिबात इच्छुक नाहीयत.
- यूपीसह, पंजाब, उत्तराखंड या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीत होतायत. त्यातही यूपीचं महत्व दिल्लीच्या दृष्टीनं अधिक. विरोधकांच्या एकजुटीची पहिली परीक्षा त्या निवडणुकीत असेल.
2024 च्या निवडणुकीला अजून तीन वर्षांचा कालावधी आहे. पण विरोधकांनी वेळीच रणनीती आखायला सुरुवात केलीय. तर दुसरीकडे काँग्रेससारख्या मुख्य राष्ट्रीय पक्षाला अजून पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळालेला नाहीय. अध्यक्षपदाचा प्रश्न इतका काळ भिजत ठेवल्यानंही काँग्रेसच्या सहकारी पक्षांमध्ये नाराजी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. पवारांच्या या बैठकांचा वाढता जोर पाहता आता या सगळ्या पटावर काँग्रेसची कशी आणि कधी एन्ट्री होते हे पाहावं लागेल.